मंसिर ३, काठमाण्डौ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संकटकाल घोषणा गर्ने हुन् कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । तर संविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संकटकाल लगाउनसक्ने अवस्था देखिदैन ।
नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच पछिल्लो समय भइरहेको निरन्तरको भेटघाटले संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंकामा बल पु¥याएको छ । अझ सरकारले केही समयअघि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट केही घन्टाभित्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले साथ दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै संकटकाल घोषणा गर्न सम्भव देखिदैन । संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले गम्भीर संकट भएमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संकटकाल लगाएर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएरमात्र हुन्न त्यसलाई एक महिनाभित्र दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्छ । पार्टीभित्रै अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा त्यस्तो संकटकाल अनुमोदन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । संकटकाल लगाउने सम्भावना नरहेका बेला ओलीले अरु जुनसुकै कदम चाल्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । पार्टीभित्र सचिवालाय, स्थायी कमिटी र केन्द्रिय समितिमा ओली अल्पमतमा छन् । त्यसैगरी संसदीय दलमा पनि ओली अल्पमतमै छन् ।
जसले गर्दा ओलीले आफ्नो पद सुरक्षित गर्नका लागि जोखिमपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । संकटकालको सम्भावना कमजोर भएकाले ओलीले दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर नेकपा फुटाउने शंका पनि छ । पार्टी विभाजन भएको खण्डमा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा साथ दिन तयारी अवस्थामा राखेको अनुमान पनि गरिएको छ । नेकपा फुट्यो भने संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विश्वासको मत छ भनेर संसदमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
जसका लागि हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७० जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएमा ओली पक्षमा कति सांसद रहन्छन् त्यो यकिन छैन । बरु यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि अविश्वासको प्रस्तावसँगै संसदमा पुग्नुपर्छ । जुन सहज छैन । तर विपक्षी दल कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन सकेमा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गर्न सक्नेछन् ।
