काठमाडौं, मंसिर ७ । सरकारी स्वामित्वका उदयपुर–हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले मर्जरका बारेमा चासो नदिँदा प्रक्रिया नै अन्योलमै परेको छ । गत साउनदेखि नै कार्यादेश (टीओआर) नै बनाएर उद्योग मर्जरका लागि काम अघि बढेको भए पनि ती उद्योगले मन्त्रालयमा जवाफ नफर्काउँदा मर्जर प्रक्रिया अन्योल देखिएको हो । सरकारले यी दुई उद्योग गाभ्न गत जेठमा समिति गठन गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मर्जरका लागि यी दुईओटै उद्योगको राय बुझ्नका लागि गरिएको पत्राचारको जवाफ हालसम्म पनि प्राप्त नहुँदा गाभिने प्रक्रिया अन्योलमा देखिएको छ । मन्त्रालयले गत साउनमा नै यी उद्योगलाई एकआपसमा मर्जरमा जाने कि नजाने वा सहमत÷असहमत र मर्जरपछिका फाइदारबेफाइदाको विषयमा लिखित जवाफ मागेको स्रोतको भनाइ छ । हालसम्म दुवै सिमेन्ट उद्योगबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले गाभिने प्रक्रियामा कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।
‘कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण र सम्बद्ध उद्योगमा रहेका ट्रेड युनियन पक्षसँगको छलफलमा ढिलाइ भएकाले केही ढिलासुस्ती भएको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी दुवै कम्पनीको जवाफ कुरिरहेका छौं ।’ यसअघि भने हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभ्न गठित समितिको संयोजकको सरुवा भएपछि यी दुई उद्योग गाभ्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा यी दुई उद्योगको वित्तीय अवस्था तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव दिन उद्योगकै मेकानिकल इन्जिनीयर, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन भइसकेको छ ।
उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा रहेका दुईओटा उस्तै प्रकृतिका कम्पनी फरकफरक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक खर्च अधिक भएकाले खर्च घटाउन, एक कम्पनीको प्राविधिक तथा शीप अर्कोमा प्रयोग गर्न सरकारले मर्जरको रणनीति लिएको दाबी गर्दै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
