काठमाडौं, मंसिर ७ । कोरोनाले धराशयी भएका क्षेत्रका लागि सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याएको ५० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले मंसिर १० गतेपछि आवेदन लिने गरी तयारी थालेको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको ५ महीनापछि सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ पारित गरेसँगै प्रभावितलाई ऋण प्रवाह गर्ने तयारी थालिएको हो । अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले मङ्सिर १० पछि आवेदन लिन थाल्ने र कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले बताए ।
उनका अनुसार कोषलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योजना तयार गरेको छ ।
आवेदनका लागि सूचना जारी गरेपछि कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायीहरूले सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यूनप्रभावित क्षेत्र गरी तीन प्रकृतिबाट ऋणको सीमा तोकिएकाले सोहीअनुसार प्रवाह हुनेछ ।
सरकारी मापदण्डभित्र कर्जा माग भए÷नभएकोबारे वाणिज्य बैंकले मूल्यांकन गरेर ऋणीलाई निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै कर्जा प्रदान गर्नेछन् ।
कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्नयोग्य व्यवसायीलाई दिइने ऋणको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत हुनेछ । त्यसरी ऋण दिने बैंकलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारी कोषबाट राष्ट्र बैंकले रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
उक्त ऋण कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेहरूको आवेदन लिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आज पत्राचार गर्दै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आवेदन लिइसकेपछि कार्यविधिमा आधारित भएर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माग मूल्यांकन गरेर स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । यसैबीच, १ हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना खाता खोल्ने तयारी गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
