काठमाडौं, मंसिर १२ । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सनका लागि भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । तर, योगदानकर्ताका लागि खासै आकर्षक नदेखिएका कारण सहभागिता भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन ।
कोषको सञ्चालनका बारेमा अन्योल रहेकाले औपचारिक क्षेत्र स्वस्फूर्त रूपमा योजनामा सहभागी हुन इच्छुक नबन्दा सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले २ वर्षमा करीब ३० लाख श्रमिक र ३ लाखभन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनीलाई समेट्ने गरी योजना ल्याए पनि हालसम्म १ लाख ७९ हजार ७९१ श्रमिक र १२ हजार ९१५ रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत छन् ।
हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट रू। ३ अर्ब १० करोड संकलन भए पनि त्यसको सही परिचालन नहुँदा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षण बढ्न नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउनुभन्दा बाध्यकारी बनाउनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । योगदानकर्तालाई सापटी र ऋण सुविधा दिन भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको ७ महीनाभन्दा बढी समयपछि बुधवार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत ग¥यो । लामो समयसम्म कार्यविधि रोकिँदा कोषप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार कार्यविधि पास भएसँग अब कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सघाउ पुगेको छ । अब योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले धितो राखेर ऋण र सापटी सुविधा दिन सक्नेछ । यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउने उनको विश्वास छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो तर रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री भएर आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुग्यो ।
कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रीले नै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
