काठमाडौं, १२ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद बढेर राजनीतिक दुर्घटनाको सम्भावना बढिरहँदा राजावादी सक्रिय भएका छन् । देशमा कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहँदा नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले यति नराम्रो सन्देश गएको छ कि सर्वसाधारणमा गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।
कोरोना महामारीमा प्रदेशहरुको भूमिका सुन्यप्रायः हुनु र केन्द्र सरकारप्रति पनि जनताको व्यापक असन्तुष्टि बढ्नुले अवस्था बिग्रदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोनाको उपचार गर्न नसक्नेलाई सरकारले सित्तैमा गर्ने रटान लगाइरहँदा पैसा तिरेर पनि सर्वसाधारणले कोभिड आइसियु र भ्यान्टिलेटर पाउन सकेका छैनन् । आइसियुको न्यूनतम २० देखि ५० हजार र भेन्टिलेटरको ३० देखि ८० हजारसम्म प्रतिदिनको तिर्नुपर्ने अवस्था सर्वसाधारणलाई छ । औषधीमा पनि कालोबजारी हुनथालेको छ । जनता महङ्गीको मारमा छन् । महङ्गी एकै वर्ष दोब्बर बढेको छ ।
जनता समस्या भोग्दा भोग्दा यति असन्तुष्ट भइसके कि उनीहरुमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेको छ । यही मौकामा राजावादी र संघीयताविरोधी सक्रिय हुनथालेका छन् । यतिसम्मकी ओली सरकारले नै देशको नामको अगाडि संघीय गणतन्त्र हटाउने निर्णय गरेबाट आशंका पैदा भएको छ ।
कोरोना महामारीबीच पनि राजावादीहरुको प्रदर्शन निरन्तर हुनथालेको छ । ६ कात्तिकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर लिखित सन्देश दिए । त्यसयता देशका मुख्य शहरहरुमा प्रदर्शन निरन्तर हुनथालेको छ ।
२५ कात्तिकमा काठमाडौं, २७ मा विराटनगर, ४ मंसिरमा धनगढी, १० मा जनकपुर र पोखरामा राजावादीको प्रदर्शन भयो । यो उनीहरुको शक्तिप्रदर्शन पनि थियो । १५ र २० मंसिरमा राजधानीमा राजावादीहरुले प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । यसरी निरन्तर राजावादीको सक्रियता आफैमा गम्भीर विषय हो । अर्कोतर्फ, दलहरुको भूमिका विवादास्पद भइरहँदा राजावादीहरु सलबलाउनुले नयाँ राजनीतिक सम्भावनालाई पनि देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाड्न दबाब बढाए कठोर कदम चाल्ने तयारीमा छन् । उनले संटकाल घोषणा गर्ने देखि संसद बिघटन गरी मध्यावधिको घोषणा गर्ने तयारी समेत गरेका छन् । उनले चाल्न सक्ने कठोर कदमले नेपाली राजनीतिमा दुरगामी असर पार्नसक्छ । एकातर्फ ओलीविरोधी पक्ष उनलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्देश्यका साथ देखिएका छन् । ओली भने त्यस्तो पेलाईमा कडा कदमको तयारीमा छन् । यी घटनाले राजनीतिक प्रणालीलाई धरापमा पार्ने खतरा उत्तिकै छ ।
नेपालको इतिहासमा वीपी कोइरालाको दुई तिहाईको सरकारलाई तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले कू गरेका थिए । चुनावबाट आएको शक्तिशाली सरकार तासको पत्ता जस्तै गर्लम्म ढलेको थियो । त्यसपछि ३० वर्ष निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाप भोग्न जनता वाध्य भए । अहिले त्यो परिस्थिति आउन नसक्ला तर दुई तिहाईको सरकार चलाएका ओलीसामु चुनौतीहरु बढ्दै गएका छन् ।
पार्टीभित्र घेराबन्दीमा परेका ओली पार्टीबाहिर पनि चुनौती भोग्न थालेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सैन्य गतिविधि बढ्दै गएको छ । विप्लवले यसै हप्ता भिडियो अन्तवार्तामा यो राजनीतिक प्रणाली उल्टाउने कुरा गरेका छन् । उनले यो संविधानको समेत विरोध गरेका छन । राजावादीहरु झन् सक्रिय भएका छन् । उनीहरु गणतन्त्र उल्टाउने एजेन्डाका साथ सक्रिय छन् । हिन्दुवादीहरु पनि धर्मनीरपेक्ष हटाउने एजेन्डा लिएर बढेका छन् ।
अर्कोतर्फ विदेशी शक्तिकेन्द्रको चासो बढेको छ । भारत, चीन, अमेरिका, रुस र यूरोपेली युनीयनको नेपालमा चासो छ । शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिष्पर्धा बढेको छ ।
देशभित्र र बाहिर एकसाथ बढेको चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ओली । उनको कुनैपनि कदमले देशमा दुरगामी असर पर्न सक्छ । देशको राजनीतिक प्रणाली नै खतरामा पर्ने घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।
