काठमाडौं, मंसिर १७ । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल वार्षिक व्यवसायमा कृषिमा बीमाको अंश न्यूनतम ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा पुर्याउनुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमवार कृषि तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
समितिका अनुसार यो व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुनेछ । अब बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा विक्री गर्ने कुल बीमालेखमा ५ प्रतिशत कृषिबीमाको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमातर्फ आकर्षित नभएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिको भनाइ छ ।
समितिले कृषिबीमालाई वनस्पति र जीवजन्तु बीमा गरी २ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । अब बीमा कम्पनीहरूले सोहीअनुसार नै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, अबदेखि छोटो अवधिको बीमालेख पनि जारी गर्न सकिने गरी नयाँ निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
अब कृषिबीमा गर्दा मध्यस्थकर्ता अर्थात् प्राविधिक पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिकले बीमा गरिने वस्तुको स्वास्थ्य परीक्षण वा गुणस्तर परीक्षण गरी उक्त वस्तु बीमा गर्नयोग्य भए नभएको यकिन गरी प्रस्ताव फारम बीमितलाई प्रदान गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीले सोही प्रस्ताव फारमको आधारमा बीमालेख जारी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसबापत प्राविधिकले बीमाशुल्कको ५ प्रतिशत कमिशन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालित कृषि, वनस्पति वा पशुपक्षीसम्बन्धी कार्य गर्ने फर्म वा कम्पनी कृषिबीमाको प्राविधिक भएर काम गर्ने सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बीमा गर्दा सम्बद्ध वस्तुको मोटामोटी वा अन्दाजी मूल्य राख्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, अब कम्पनीले बीमा गरिने सम्पत्तिको फोटो र भिडियो पनि खिचेर सुरक्षित राख्नुपर्ने बताइएको छ ।
निर्देशिकाले कृषिबीमाका लागि छुट्टै अभिकर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, अभिकर्ताले तोकिएको आचारसहिंतामा रहेर बीमा गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार अभिकर्ताले बीमाशुल्कको १० प्रतिशत कमिशन पाउनेछन् ।
समितिले अब कृषिबीमामा क्षतिको मूल्यांकन गर्ने व्यक्ति अर्थात् सर्भेयर पनि छुट्टै हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अन्य सर्भेयरहरूले नै कृषिबीमामा हुने क्षतिको मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । तर, अब सम्बद्ध विषयमा न्यूनतम प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र बीमा समितिबाट अनुमति लिएर यस्तो मूल्यांकन गर्न पाउने छन् ।
उनीहरूको पारिश्रमिक भने बीमा कम्पनीले नै निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
