मंसिर २२, काठमाण्डौ । युरोपेली युनियनले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियामक निकाय आइकाओले पनि नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । तर आइकाओले तीन वर्षअघि नै उक्त सुचिबाट हटाइसकेको छ । इयूले भने अनेक बहानामा नेपाली उड्डयन क्षेत्रको कालोसूची कायमै राखेको छ । अब भने इयुले पनि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत दिएको छ ।
कालोसूचीका कारण नेपालबाट सीधा युरोप उडान मात्रै रोकिएको छैन, नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई पुनर्बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्कसमेत महँगो लिँदै आएका छन् । सोही कारण पर्यटकहरूका लागि नेपालको गन्तव्य महँगोसमेत हुने गरेको छ । तर अब भने कालोसुचिबाट हट्ने आशा गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत प्राप्त भएको बताएका छन् ।
सोमबार ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको उडानक्षेत्रको बारेमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको बताएका हुन् । नेपालका पछिल्ला प्रयत्नहरुबाट युरोपियन युनियन उत्साहित बनेको भन्दै उनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई गरेको मूल्याङ्कन सकारात्मक भएको बताए ।
मन्त्री भट्टराईले नेपालको ध्यजावहाक बिमानले अष्ट्रेलियाको उडान गरेको भन्दै अव कुनै पनि देशको आकाशमा नेपाल प्रतिवन्धीत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो भने २००१ मा नेपालमा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक रूपमा अडिट गरेको थियो । त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो ।
सोही अडिटमा आइकाओले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत विषय उठाउँदै गम्भीर सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । इयूले त्यसैलाई आधार मानेर नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
