काठमाडौं, मंसिर २४। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय ठीक नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलाशले सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि तत्काल कित्ताकाट नखुल्ने भएको छ । यो फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए । गत असोज ८ मा सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको २०७४र४र६ को निर्णय, कित्ता खुला गर्ने यही भदौ १८ गतेको निर्णय र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको सक्कल फाइल अध्ययनपछि कित्ताकाट नखुलाउन सरकारका नाममा मंगलवार आदेश दिइएको आजके आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
