काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाली काँग्रेस लामो समयपछि सडकमा ओर्लिदैछ । २९ मंसिरमा काँग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ । यो आन्दोलन भने होइन । पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुमा पुल उदघाटनमा रोकेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाको विरोधमा एक दिन प्रदर्शन तथा सभा देशभर गर्न लागेको हो । त्यसपछि काँग्रेस सडक तताइरहन्छ या संसदमा कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकासुन्य व्यवहारमा हुन्छ ? यो चासोको विषय बनेको छ ।
पदाधिकारी बैठक बसी प्रदर्शनको तयारी गरेका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आकस्मिक रुपमा केन्द्रीय समिति बैठक डाकेका छन् । शुक्रबार उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यसअघि पनि उनी बालुवाटार पुगी ओलीसँग महत्वपूर्ण भेटघाट गरे । काँग्रेससँग ओलीले समिकरणको प्रस्ताव गरेको चर्चा छ । तर, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन् । उनले यो संसदको कार्यकाल प्रमुख प्रतिपक्षीकै भुमिकामा रहने बताएका छन् ।
काँग्रेसभित्र सरकारमा जानुपर्ने विषय नउठेको होइन । सर्वदलीय सरकारको विषय समेत उठेको छ । कोरोना महामारी शुरु भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संर्वदलीय सरकारको आवश्यकता औल्याएका थिए । त्यसको कतिपयले आलोचना गरे । अहिले नेकपाभित्र विवाद चुलिंदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई विकल्पका रुपमा कुराकानी चलाएको बुझिएको छ ।
ओलीले देउवासँग निकटता बढाएका छन् । उनले संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि देउवासँग भागवण्डासँग प्याकेजमा सहमति खोजेको बुझिएको छ । विशेषगरी अख्तियारको आयुक्तहरुमा ओली र देउवा दुवैको चासो छ । प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त पद खाली रहेकाले अख्तियारमा ओली, देउवा र प्रचण्ड तीनैजनाले आफू निकटस्थलाई बनाउन चाहेका छन् । ओली कम्तिमा दुईजना आफू निकटस्थलाई बनाएर एक पदमा देउवाले भनेको व्यक्तिलाई बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् । प्रचण्डले अर्का एक व्यक्ति बनाउन चाहेमा त्यसका लागि उनले राजनीतिक लेनदेनको विषय राखेको बुझिएको छ ।
ओलीले राजनीतिक सहकार्य र समिकरणसँगै कतिपय नियुक्तिमा भागवण्डालाई अस्त्रका रुपमा सारेका छन् । यसले नयाँ राजनीतिक माहोल सृजना हुनसक्ने देखिएको छ ।
