काठमाडौं, पुस २ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा विकास खर्च भने १० प्रतिशतमात्रै रहेको छ । कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य, राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, कृषि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याए पनि नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहँदा बजेट खर्च उत्साहजनक नदेखिएको हो ।
सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले ३० दशमलव ९५ अर्थात् ३ खर्ब २८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड बजेटमध्ये मङ्सिरसम्ममा २ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यो शीर्षकमा गतवर्षको यही समयको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी खर्च हो ।
त्यस्तै, सरकारले चालू वर्षको ५ महीनाको अवधिमा विकास खर्च १० दशमवल १८ प्रतिशत गरेको छ । गत आवको पहिलो ५ महीनामा पूँजीगत खर्च ९ दशमलव २२ प्रतिशत थियो ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार पूँजीगततर्फ विनियोजित ३ खर्ब १५ अर्ब ९१ करोडको बजेटमध्ये अहिलेसम्म ३५ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । चालू आवमा बजेटको आकारसमेत घटेकाले तुलनात्मक रूपमा पूँजीगत खर्चको प्रगति बढेको देखिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति भने भएको छैन ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण शुरुआती महीनाहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालका अनुसार मङ्सिरसम्म बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिहरू बनिसकेकाले अब बजेट कार्यान्वयनले फड्को मार्नेछ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ७७ करोड बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यो गतवर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा १ दशमलव ६३ प्रतिशत कमी हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यगरी सरकारी संस्थानमा ऋण लगानी तथा विभिन्न दातृ निकायहरूलाई ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्दै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
