काठमाडौं, ३ पौष । थरुहट आन्दोलनका तत्कालिन नेताहरु रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारुमध्ये एकजना जेल छन् भने अर्काचाहिं साँढे तीन वर्ष जेल बसेर रिहा भएका छन् । उनीहरु दुवैमा कैलालीमा प्रहरी अधिकृतहरुको हत्या भएको घटनाको दोषी ठहर गरिएको छ ।
उच्च अदालत दिपायल राजपुरले रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीलाई जन्म कैद सजाय सुनाएको छ । रेशम सांसद छन् । यो मुद्दाको उच्च अदालतले फैसला गरेपछि राजनीतिकवृत्तमा तरंग आएको छ । रेशम चौधरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद हुन् । ७ भदौ २०७२ मा एकजना एसएसपीसहित आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । टीकापुर घटनाको फैसलालगत्तै हिंसात्मक आन्दोलन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे अदालतले ध्यान बढाएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलाश गठन भएकोमा पेशी तोकिएको छ । सापकोटाविरुद्धको मुद्दा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धीत छ ।
सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा छ । जसमा हरिकृष्ण कार्की, दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको किनारा लगाउने चर्चा चलेको छ । यो मुद्दाको पेशीलाई अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ ।
सभामुख सापकोटा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट हुन् । उनी संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट छन् । यो नेकपाको विवादसँग सम्बन्धित छ ।
नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच विवाद चलिरहँदा सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको पेशी तोकिएपछि तरंग आएको छ । संवैधानिक इजलाशले किनारा लगाउँदा आज मुद्दाको पक्षमा फैसला भए सभामुख सापकोटाको स्वतः पद जाने मात्र नभई जेल जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोप सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि छ । मृतक अर्जुन लामाको परिवारले दायर गरेको मुद्दामा वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षित पनि जोडिएका छन् । यो घटनाको मुद्दा सापकोटा सभामुख भएपछि दायर भएको थियो ।
यसअघि नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बिहिबार बुटवलमा अब जेल जानुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताउन खोजिएको भन्दै तत्कालिन नेकपा माओवादीमा आवद्ध नेताहरुले बेला बेलामा कडा अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाका सबै विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्तालगायतका आयोगबाट टुंगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
