काठमाडौं, पुस ६ । समयले प्रधानमन्त्री बनाएका केपी ओली अधिनायकवादी मानसिकताका व्यक्ति भएको पछिल्लो प्रमाण बनेको छ– संसदीय निर्वाचनको घोषणा । संसद्को अवधि दुई वर्षभन्दा अधिक समय बाँकी रहेकै बेला एकाधिकारवादी चरित्र देखाउन नपाएकै झोंकमा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई गैरसंवैधानिक तरिकाले विघटन गरी संसदीय निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिदिए।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएकै छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रबाट आफूमाथि चुनौती आएकै कारणले संसद् विघटन गरेको थियो । पछि मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले पनि यही बाटो अनुशरण गरे, यद्यपि उनीहरले निर्वाचन गराउन सकेनन् । त्यस बेला संसद् विघटनका लागि तत्कालीन संविधानले दिएका प्रावधान टेक्ने प्रयास भएको थियो, तर ओलीलाई त्यस प्रकारको कदम चाल्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिसका लागि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको अप्रत्याशित प्रस्तावको विरोध भयो, तर उनले कसैको भनाइ सुनेनन् । असंवैधानिक कदम चालेरै छाड्े । यति गम्भीर विषयमा विवादास्पद निर्णय भएको थाहा पाएर पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अधिनायकवादी कित्तामा आफूलाई समेटिन् । कम्तीमा एक–दुई दिन संवैधानिक परामर्शका लागि समय लिन उनी स्वतन्त्र थिईन् । संविधानले नै नदिएको कुरा केपी ओलीले दियो भन्दैमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पुस १ पछि पुस ५ कालो दिनका रुपमा लिपिबद्ध हुने भएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
