पुष ७, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीको शिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । कानुनविद्हरु समेत कित्ताकाट भएर आ–आफ्नो ब्याख्यामा उत्रिदैगर्दा संसद बिघटन सहि वा गलत भनेर संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने दायीत्व पुन सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगेको छ । अहिले अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएर फैशलाको प्रक्रियामा गएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुकुल वा प्रतिकुल भनेर राजनीतिक बृत्तमा बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ १२ वटा रिट दायर भएका छन् । साधारणतर्फका रिटको बुधबार र संवैधानिक इजलासमा परेको एउटा रिटमाथीको प्रारम्भिक सुनुवाई शुक्रबार अर्थात पुस १० गते हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु समेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्’ सांसदहरुको रिटमा भनिएको छ । संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने भन्दै विघटनको कदम रोक्न माग गरेका छन् । अहिले कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने गरी सरकारले कदम चालेको जिकिर गरेका छन् । उनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामा खलल पुगेको र बदनियत, दूरासययुक्त एवं कपटपूर्ण काम गरिएकाले संविधान र कानुनी प्रावधानको प्रयोग हुन नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले रिट दायर गरेका छन् । साधारणतर्फको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
के छ संविधानमा ?
नेपालको संविधान २०७२’ मा भने प्रतिनिधिसभाको विघटनबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपधारा ७ मा भनिएको छ – ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ अर्थात, संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएमा, अन्य दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेमा, संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने उही वा अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रयास समेत विफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ । तर आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अब संविधानको अस्पष्ट व्यवस्थालाई अन्तिम ब्याख्या गर्ने दायीत्व सबोच्च अदालतको काँधमा आएको छ ।
