प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा संसद विघटन स्वीकृत
संसदविघटनपछि संविधानमा भएको व्यवस्थाको आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या भइरहेको छ । नागरिकले यसबारे अझै पनि स्पष्टसँग बुझ्न सकेका छैनन् । संसद विघटन प्रकरण सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर हुने भइसकेको छ । त्यसैले अब जोकोहीले जे व्याख्या गरे पनि अदालतको आदेश पर्खनुको विकल्प छैन ।
यद्यपी अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धार ७६ को उपधार १ र ७ तथा धारा ८५ अनुसार संसद विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाई
साथै संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा विभिन्न मुुकहरुको अभ्यास बमोजिम विघटन गरिएको तर्क
संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
संसद विघटन किन संविधानविपरित ?
अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन गर्न नमिल्ने
नेकपाको अहिलेको सरकार स्पष्ट बहुमतको सरकार हो । स्पष्ट बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा छैन । त्यसैले यो प्रस्ताव नै गैरकानुनी छ ।
नेकपा फुटेको भए, अर्को सरकार बनाउन मिल्ने अवस्था नभएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । संविधानमा त्यस्तै व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा हेर्ने हो भने संसदले सरकारले दिन नसकेको खण्डमा विघटन गर्न सकिन्छ । संसदमा प्रस्ताव नपुगीकन संसद विघटन हुनै सक्दैन । संसदले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सक्छ । त्यो भनेको संसदले सरकारको जन्म दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन्छ ।
के भन्छन् संविधानका जानकारहरु ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक
सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सक्छन् । अब संसद बैठक बोलाउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई कायममुकायम राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ ।
ओली सरकार आफै पदच्युत भएको छ । यो संसदअन्तर्गत म प्रधानमन्त्री हुन्न भनेपछि स्वतः पदच्यूत हो । त्यो त स्पष्ट भइसकेको छ । यो सरकारले अब कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । यदि ग¥यो भने त्यो स्वतः अवैधानिक र गैरसंवैधानिक हुन्छ ।
संविधानबमोजिम लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि संसद विघटन खारेज हुनुपर्ने
संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै के भन्यो सर्वोच्च अदालतले ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।
संसद विघटनपछि सुनिएका र आएका अनेकौँ तर्कहरुका आधारमा यो चाँही भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधान विपरित कदम चालेकै हुन् ।
