काठमाडौं, पुस १३ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा ऐनअनुसारका अधिकांश नियमावली निर्माण भई जारी भएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार १६ मध्ये १३ नियमावली निर्माण सम्पन्न भएका छन् । दुईवटा नियमावली तर्जुमाका लागि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । एक ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नियमावली तर्जुमा निष्कर्षमा पु¥याउने गरेकी थिईन् । जसका लागि मन्त्रालयले समन्वय र अन्य जिम्मेवारी निकायलाई ताकेता गरेको थियो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेरपछि आफ्नो कार्यकालका प्रगतिबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हक कार्यान्वयनका दिशामा सफलता हासिल भएको बताईन् । यस्तै, महिला हिंसाविरुद्धका कानुन परिमार्जन पनि सफलता भएको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘‘मन्त्री भएपछि मैले मुख्य प्राथमिकतामा नै मौलिक हक कार्यान्वयनका नियमावलीलाई राखेको थिएँ । यसमा त करिब शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ । दुई नियमावली जनमतसमेत बुझेर तयार पार्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको तयारीअनुसार केही ढिलाइ भएको हो । हाम्रो तर्फबाट सैद्धान्तिक सहमति भने दिइसकेका छौँ ।’’
मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली जारी भइसकेको छ । यस्तै, उपभोक्ता ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसारको नियमावली पनि जारी भइसकेको छ । बालबालिका ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनअनुसारका नियमावली पनि जारी भइसकेका छन् ।
यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनअनुसारको नियमावली पनि तर्जुमा भएका छन् । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअनुसारको नियमावली पनि तर्जुमा भई जारी भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अपराध पीडित संरक्षण ऐनको नियमावली तर्जुमाको क्रममा छ । यस्तै, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावली तर्जुमा भने भइसकेको छैन । दुवै नियमावली तर्जुमाको सैद्धान्तिक सहमति भने भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपराध पीडित संरक्षण ऐनको नियमावली तर्जुमाका लागि तयार मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
