काठमाडौं, १४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुलाई कामै गर्न नदिएकाले संसद बिघटन गर्नुपरेको बताइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएको छ । गत बिहीबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ३० औं प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले वडादेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म अनियमितता बढेको भन्दै सुधार गर्न भनेको छ ।
ठूला ठेक्का र खरिदका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अख्तियार छल्नकै लागि यसरी ठेक्काका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थालेका हुन् । आयोगले यससम्बन्धि छुट्टै कार्यविधि बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वायन आवश्यक छ ।’
आयोगले स्थानीय तहमा धेरै बेथिती रहेको जनाएको छ । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पनि स्थानीय तहबारे नै पर्ने गरेका छन् । आयोगमा एक वर्षमा परेका १६ हजार उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐनका त्रुटीका कारण ठेकदारहरुले समयमा काम नगरेको, कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
रेकर्ड राखेपनि भएन प्रशंसा
आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ धेरै मुद्दा दायर गरेर रेकर्ड कायम ग¥यो । तर, पनि आयोगको प्रशंसा हुन सकेन । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा १६ हजार पाँच सय ९४ उजुरी परेका थिए । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षेको ८ हजार पाँच सय ५८ उजुरी पनि गत आर्थिक वर्षमा सरेका थिए ।
यसरी आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा २५ हजार एक सय ५२ उजुरी उपर कारबाही भएकोमा आयोगले १६ हजार ९ सय ५२ वटा फस्यौट गरेको थियो । जसमध्ये ९ हजार ३ सय ८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको छ । प्रमाण नभएका उजुरीलाई आयोगले प्रारम्भिक रुपमै तामेलीमा राख्ने गर्दछ ।
एक हजार एक सय ४३ उजुरीउपर आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेकोमा चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेको हो । जून आयोगको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । विस्तृत अनुसन्धान गरिएकामध्ये एक सय २४ वटा आयोगले तामेली तथा ४० वटा मुल्तवीमा राखेको छ ।
गत वर्ष बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीसहितका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । त्यस्तै आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पनि त्यसमा परे । हाल उनी जेल चलान भइसकेका छन् । गत वर्ष आयोगले केही राम्रा काम गरेपनि सरकारका दबाबमा कतिपय भ्रष्टाचारको छानबिन रोकेपछि आयोगको प्रशंसा पाउन सकेन ।
आरोपीलाई सफाइ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये गत वर्षमा करिब १५ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८४.८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयेगको पक्षमा ८८.२४ प्रतिशत फैसला भएको थियो ।
प्रहरीमा आयोगको चासो
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सरुवा÷बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको समेत आयोगले चिन्ता देखाएको छ । ऐन÷कानूनमा भएका कमजोरीले यस्ता हस्तक्षेप बढेको आयोगको भनाई छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ,‘सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिकता¸ अनुसन्धान कुशलता र मनोबल बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने एवं अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा¸ बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाई निष्पक्षरूपमा लागू गर्ने ।’ हालै नेपाल प्रहरीका आफु निकट अधिकारीलाई भावी महानिरीक्षक बनाउन एआइजीको दरबन्दी नै थप गरिएको थियो ।
सबै सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब र सेवा÷सुविधा कम भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि अनुसार कर्मचारीको तलब स्वतः बढाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ,‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने ।’ अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै कम भएकाले त्यसमा बढाए भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई सदाचार सम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आधारभुत तालिममै यससम्बन्धि विषय समाबेश गर्न भनिएको छ । साथै सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप हुने गरेकाले त्यसलाई कम नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै
ठूला ठेक्का र खरिदका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अख्तियार छल्नकै लागि यसरी ठेक्काका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थालेका हुन् । आयोगले यससम्बन्धि छुट्टै कार्यविधि बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वायन आवश्यक छ ।’
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय उपर छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । सोहीकारण सामान्य निर्णयहरु पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने चलन बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण नहुँदात्यससम्बन्धि छानबिनमा आयोगलाई समस्या भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीको भनाई छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिनेदेखि औषधी खरिदसम्मका निर्णय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको थियो । कोराना महामारीको बेलामा भएका खरिदसम्बन्धि समेत धेरै उजुरी र गुनासो आएकाले यससम्बन्धमा समेत पारदर्शी र प्रष्ट व्यवस्था गर्न समेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चुनावले भ्रष्टाचार बढायो
आयोगले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा सुधार गर्न आग्रह गरेको छ । राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धि स्पष्ट बनाई बैंकबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उम्मेदवारले लिने सहयोगदेखि खर्चसम्म सबै बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरे खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउन सक्ने आयोगका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । गाउँपालिकाका उम्मेदवारले समेत चुनावमा करोड भन्दा धेरै खर्च गर्ने र अवैध गतिविधिबाट त्यससम्बन्धि खर्च उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।-दृष्टिबाट/File Photo
