काठमाडौं, १६ पौष । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकार नभएको प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेकाले कस्तो कदम चाल्लान् ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सभामुख सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अति निकटस्थ हुन् । प्रचण्डकै अडानले उनी सभामुख भएका थिए । नत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सारेका थिए ।
सापकोटाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा समेत अनुपस्थिति जनाए । उनको यो भूमिकाको कारण प्रचण्ड पनि थिए ।
यतिबेला सभामुख सापकोटाले कस्तो कदम चाल्ने हुन् ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । उनी विभिन्न पक्ष र जानकारहरुसँग यसबारे परामर्श गरिरहेका छन् । बिहिबार विभिन्न महिला संघ संगठनको प्रतिनिधिलाई भेटे । अखिल नेपाल महिला संघ, समाजवादी महिला संघ र विवेकशील साझा महिलालगायतले सापकोटालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभामुखले भने अदालतको फैसला कुरेको बुझिएको छ । अदालतले संसद बिघटनविरुद्ध परेको रिटमा गठित संवैधानिक इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएपछि सभामुखले कदम चाल्ने तयारी गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सभामुखले विगतमा अदालत बाहिरबाट आनदोलनको बलले संसद पुनःस्थापना भएको नजिरबारे समेत परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना गरेको थियो । यही इतिहासलाई आधार बनाएर ओलीविरोधी नेकपाको अर्को समूह आन्दोलनमा छ । उक्त समूहको प्रमुख माग नै संसद पुनःस्थापना रहेको छ । त्यतिबेला पनि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
