काठमाडौं, २१ पौष । प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई भई संवैधानिक इजलास गठन भई भोलिबाट निरन्तर सुनुवाईको आदेश भइसकेको छ । तर, या रिटको अन्तिम किनारा संवैधानिक इजलास या वृहत पूर्ण इजलासले लगाउने हो ? चासोको विषय बनेको छ ।
मङ्गलबार नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका छन् । त्रिपाठीले वृहत पूर्ण इजलासबाट प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध परेको रिटलाई हेर्नका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गराएपछि रिट दायर भएको थियो । ८ पौषमा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो । १० पौषमा संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेकोमा भइसकेको छ । २२ पौषबाट निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको अवस्था छ । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाईको मागसहित १२ जनाले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
निवेदनमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई यो संविधान र कानुनको गम्भीर व्याखया गर्नुपर्ने विषय पनि भएको भन्दै अन्तिम व्याख्या वृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने जिकिर गरिएको छ ।
