काठमाडौं, २३ पौष । प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध परेको रिटमा गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने घोषणाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुुुष्ट भएको बुझिएको छ । रिट निवेदकहरुले इजलासमा बस्न नमिल्ने भनेपछि कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग छलफल गरेपछि हिजो नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायधिवक्ता थिए । ओलीले विगतमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको व्यक्ति भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने विषय उठ्दै आएपछि उनले नैतिकताका आधारमा छाडेका थिए ।
तर, कार्कीको कदमबाट प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । कसैले भन्यो भन्दैमा इजलास नै छाडेको भन्दै बालुवाटार यसप्रति गम्भीर समेत भएको बुझिएको छ । कार्की प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक मानिन्छन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनमाथि परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेका थिए ।
यसैगरी रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा नरन्तर सुनुवाई हुने भनिएपनि एक हप्ता पर सरेको छ । कार्की इजलासबाट बाहिरिएपछि सुनुवाई २९ पौषका लागि सरेको हो ।
संवैधानिक इजलासबाट नभई वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाईको निवदन समेत परेको छ । २९ पौषमा पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने बुझिएको छ । संवैधानिक वा वृहत पूर्ण इजलासमध्ये कुनमा सुनुवाई हुने त्यसपछि तय हुनेछ ।
