कर्मनाशा खोला किनारको ८ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न १७ जनामाथि मुद्दा

काठमाडौं, २६ पौष । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको कर्मनाशा खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संंलग्नहरुमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । नापीको नक्सालाई नै तोडमोड गरी कर्मचारी देखि व्यवसायीसम्मले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका थिए ।

८ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम सार्वजनिक जग्गा योजनावद्ध तरिकाले हिनामिना भएको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । मुद्दा दायर भएकाहरुमा नापी कार्यालय, ललितपुरका तत्कालिन प्रमुख बुद्धिमान जैशी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव, सर्भेक्षक केशव थापा मगर, मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालिन प्रमुख बाबुराम खनाल, नायब सुब्बाहरु ख्याम नारायण पौडेल र दिनेश न्यौपाने र खरिदार आत्माराम लुईंटेल छन् ।

यसैगरी, मुद्दा दायर भएकाहरुमा यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लिं र यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्सका संचालकहरु गुणीकाजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, वविन मानन्धर र उज्वल मानन्ध र काठमाडौं हस्पिटलका संचालकहरु डा. इश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोशी र दुर्गेश नन्दिनी भट्टचन पनि छन् ।

अख्तियारले उनीहरुसँग दुई करोड दुई लाखका दरले बिगोदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले २०२२ सालको नापीमा उक्त जग्गा सार्वजनिक भनी जनिएको उल्लेख गरेको छ । जग्गा खरिद विक्रीमा संलग्न ३३ जनामाथि समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । कोड्कु भनिने कर्मनाशा खोलाको सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै त्यसविरुद्ध उजूरी परेको थियो ।

विस्तृत विवरण

—————————————-

जिल्ला ललितपुर साविक हरिसिद्धी गा.वि.स. वडा नं.१/क हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २८ र साविक ऐ. धापाखेल गा.वि.स. वडा नं.१/घ(२) हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २३ स्थित सिलौटेमा पर्ने कर्मनासा (कोड्कु) नामको सार्वजनिक खोला एवं सो खोला आसपासको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स कम्पनीले मालपोत तथा नापी कार्यालय, ललितपुरका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई सार्वजनिक जग्गासमेत प्लटिङ्ग गरी ब्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गर्न लागेकोले आवश्यक कारवाही गरी पाँउ भन्ने व्यहोराको उजूरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र उक्त कम्पनीहरूका संचालकहरुको एकआपसमा मिलेमतो, गैरकानूनी र प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललितपुर जिल्ला साविक हरिसिद्धि गा.बि.स. वडा नं. १क, ऐ. धापाखेल गा.वि.स. वडा नं. १क तथा ऐ.१क/घ का हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २८ र २३ का जग्गाहरूको जम्मा क्षेत्रफल ८-१२-३-२ (आठ रोपनी बाह्र आना तीन पैसा दुई दाम) सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएकोले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवं प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने कार्य गर्ने गराउने तत्काल नापी कार्याल, ललितपुर र मालपोत कार्यालय, ललितपुरका कर्मचारीहरु, यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लि., यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स प्रा.लि. र काठमाडौं हस्पिटल प्रा.लि.का संचालकसमेतका आरोपीहरूको हकमा देहायबमोजिमको कसुरमा देहायबमोजिम हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

निम्न:

साथै, यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स प्रा.लि., यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लि., काठमाडौं हस्पिटल प्रा.लि.का कम्पनीहरूका संचालकहरू तथा सरकारी कर्मचारीहरूको एकआपसको मिलेमतो र साँठगाँठ तथा बदनियतबाट सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको जग्गामा घुसाई कम्पनीको जग्गा बढाई नियमविपरीत Plotting गरी सर्वसाधारण व्यक्ति विशेषलाई सुक्रीबिक्री गरेका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू तथा निज व्यक्तिहरूले पछि क्रमश: सुक्रीबिक्री गर्दै हाल कायम रहेका जग्गाधनीहरू ज्योत्सना जोशीसमेत ३३ जना निजहरु देवी मिश्र, अरुणा झा, एपेक्स कलेज प्रा.लि.का प्रतिनिधि सोमनाथ प्रसाई, कुमारी कंचन साह, कृष्ण साल्की, गोपाल तिमल्सिना, तीर्थ बहादुर कार्की, त्रिलोक राज शाक्य, देव नारायण तिमल्सिना, नारायण देवी मानन्धर, निर्मला शाक्य, पूर्ण गोविन्द लाखे श्रेष्ठ, विरो देवी यादव, भुवनेश्वरी पराजुली, पंकज पराजुली, मिना कुमारी कार्की राउत, यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स प्रा.लि.का गुणीकाजी मानन्धर, रस्मी महर्जन, राजेन्द्र प्रसाद रुपाखेती, राज्य लक्ष्मी अमात्य, राम दुलारी देवी साह, राम माया महर्जन, रुपा श्रेष्ठ, लोक बहादुर डंगोल, लोकेश महर्जन, शकुन्तला श्रेष्ठ, शुशिल मानन्धर, सरिता कुमारी ठाकुर, सुनिल मानन्धर, सुरेन्द्र कुमार मण्डल, सोनिया पोख्रेलसमेतका व्यक्तिहरूका नाममा उल्लेखित सार्वजनिक जग्गा मिसिएको समेतको जग्गा रहेभएको जग्गाधनीहरूले पेश गरेका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, मालपोत तथा नापी कार्यालय, ललितपुरको विभिन्न पत्रहरूबाट एकिन हुन आएकोले आफूले किनेको सो जग्गामा सार्वजनिक जग्गा मिसिएको भन्ने थाहा जानकारी नभएकोले खरिद गरेको हो भन्ने व्यहोराको वयानसमेतका आधार प्रमाणलाई हेर्दा निजहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर अपराधमा कुनै संलग्नता नभएतापनि सो सार्वजनिक जग्गा कानूनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरूलाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी सार्वजनिक जग्गा हाल निजहरुको नाममा रहे, भएको पाईएकोले निजहरुको हकमा सजायको मागदाबी लिन न्यायोचित नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम उक्त सार्वजनिक खोलाको जग्गा असुलउपर र जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउन मागदाबी लिई माथी उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।