काठमाडौं, ५ माघ । संविधानसभाबाट संविधान २०७२ सालमा जारी हुँदा अध्यक्ष थिए सुवासचन्द्र नेम्वाङले । आफू अध्यक्ष भएको संविधानसभाले संविधान जारी गरेको जस लिदै उनले दुनियाँको उत्कृष्ट मध्येको संविधान भनेका थिए । यसको विशेषताबारे पनि बेला बेलामा बोल्थे ।
यो संविधानको विशेषताबारे बोल्दा उनले विगतमा अस्थिरतालाई पूर्णविराम लगाउने गरी बनाइएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भनेका थिए । यतिसम्मकी आवधिक चुनावको मात्र कुरा गरेको र ठ्याक्कै मिति नै राख्न खोजेको भनेका थिए । मिति ठ्याक्कै राख्दा यताउता हुने भएकाले मात्र नराखेको तर यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा जसरी संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो र विधयेक पारित गरेन भने संसद विघटन गर्छु भन्ने धम्की दिन नपाउने अवस्था बनेको तर्क गरेका थिए ।
तर, परिस्थिति यस्तो आएको छ कि उनी जुन प्रधानमन्त्री निकट छन् उनले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । तर, उनको पुरानो रेडर्क भएको बोली बाहिर आएको छ । उनले आफ्नो बोली बाहिर आएपछि ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई वाध्यात्मक र कारक प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भएको तर्क गरेका छन् ।
नेम्वाङको पुरानो रेकर्ड भएको बोली आज सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहँदा उनको रेकर्ड पढेर सुनाइएको थियो ।
जलासमा विगतमा संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा भएका बहसको समेत रेकर्ड झिकाउन हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले माग गरेका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको व्याख्या र बहसको रेकर्ड धमाधम खोजी भइरहँदा नेम्वाङको बोली पनि इजलासमा पुग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसले भोलि पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । इजलासमा निवेदकहरुले बहस शुरु गरेका छन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गराएपछि १३ वटा रिट दायर भएको थियो । ८ पौषमा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो । १० पौषमा संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेकोमा भइसकेको छ । २२ पौषबाट निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि इजलासमा बसेकोमा प्रश्न उठेपछि उनले छाडेका थिए । त्यसपछि सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याइएको थियो ।
२२ पौषमा नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका थिए । यसउपर २ माघमा सर्वोच्चले उत्प्रेषण परमादेश गर्दै पूर्ण इजलासमा गर्नुनपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
