–लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा पर्वत, ८ माघ: पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको १५ दशमलव एक मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । विसं २०७१ देखि निर्माण शुरु भएको आयोजनाको झण्डै सात वर्षको अवधिमा ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
आयोजनाको अधिकांश भागको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ भने अहिले पावरहाउस निर्माणले तीव्रता पाएको छ । निर्माण शुरु भएपछि विसं २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी र समय–समयमा स्थानीयवासीको आन्दोलनका कारण समस्या झेल्दै आएको आयोजनाले पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण केही समय रोकिनुपरे पनि अहिले रफ्तारमै काम भइरहेको जनाएको छ । अहिले १८० भन्दा बढी मजदुरले नियमितरूपमा पावरहाउस र सुरुङमार्गको काम गरिरहेका छन् । समग्रमा हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न भएको आयोजनाका वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकृत अशोक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आचार्यका अनुसार हेर्डबक्सको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ भने सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा छ । गत वर्ष नै सुरुङ खोल्ने काम सकिएकामा अहिले कङ्क्रिटिङ र फिनिसिङको काम भइरहेको छ ।
लामो समयसम्म प्रभावित पावरहाउस निर्माण अहिले तीव्रगतिमा भइरहेको छ । पावरहाउससँगै टेलरेस निर्माण गरिने छ । अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी काम पावरहाउसको बाँकी छ । पावरहाउसको निर्माण जेठभित्रै सम्पन्न गरेर असारसम्म आयोजना नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको दुई हजार ६९४ मिटर सुरुङ खोल्ने काम गत वर्ष सकिएको थियो । आयोजना शुरु भएको झण्डै पाँच वर्षमा सुरुङ खोल्ने काम सकिएको थियो । आयोजनाले आगामी २०७८ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
मोदीखोलाको आडैमा निर्माण हुने उत्पादन गृह वर्षायाममा पानी जमेर काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले ढिलाइ भएको हो । मोदी गाउँपालिका–१ मा पर्ने भुकताङले र २ मा पर्ने देउपुरमा निर्माणाधीन यो आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन छ महिना छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाअन्तर्गत वीरेठाँटी र पर्वतको मोदी–१ भुकताङ्लेको सिमानामा पर्ने सीमखेतमा बाँध निर्माण गरी पर्वतको मोदी–२ देउपुरको बेतेनीसम्म दुई हजार ६९४ मिटरको सुरुङमार्फत ल्याएको पानी ७७ मिटर लामो टेलेरेसमार्फत मोदीखोलामा मिसाउने योजना छ । झण्डै रु दुई अर्ब ८० करोडको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको केही लागत बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
विसं २०७१ देखि शुरु भएको आयोजना २०७७ असारसम्म सम्झौता अवधि कायम थियो । गत वर्ष एक वर्ष समयावधि थपिएको थियो ।
बाँदर नियन्त्रणपछि बाँझो जमिनमा खेती
बाँदर आतङ्कका कारण खेतबारी बाँझै राखेका पर्वतका महाशिला गाउँपालिकाका कृषक पछिल्लो समय खेती गर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गरेपछि कृषक व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन् । बाँदरले बालीनाली सखाप पारेपछि महाशिला गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाएपछि कृषकलाई राहत भएको हो । पालिकाले मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारेर बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाएकामा पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ५ का वडाध्यक्ष जीवनविक्रम उचैका अनुसार अहिलेसम्म ४२३ बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ । गत वर्षसम्म करिब ६० को सङ्ख्यामा रहेकामध्ये ३० लाई छोपिएपछि अब करिब २५–३० वटा रैथाने जातका बाँदर मात्र बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा कानूनी अड्चन आएका कारण भने समस्या भएको प्रवक्ता उचैले बताउनुभयो ।
“कतिपय अवस्थामा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित कानून तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको प्रावधानका कारण पनि समस्या आउने रहेछ । स्थानान्तरणका लागि कानूनी असहजता पनि उत्पन्न भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “दुःख गरेर लगाएको खेती पाकेर खाने बेलामा बाँदरका हातमा पुग्यो । चुनावी घोषणापत्रमा पनि यो प्रतिबद्धता राखिएकामा सोहीअनुसार काम भएको छ ।” कृषक राजेन्द्र पौडेलका अनुसार वन्यजन्तुले मान्छेलाई बसाइँ सरेर जानुपर्ने अवस्थामा ल्याएका थिए । लगाइएको खेती नै नष्ट भएपछि गाउँमा ऋण गरेर अन्न खानुपर्ने बाध्यताले कतिपयलाई विस्थापित गरेको सम्झिँदै उहाँले अब भने त्यो अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “बाँदर नियन्त्रण गरेर व्यवस्थापन गरिँदा जङ्गलकै छेउमा रहेका जग्गामा त फाटफुट बाँदर देखापरेका छन् । तर गाउँमा आउने, घरभित्रै छिर्ने, अन्न चोर्ने गरेका बाँदर अहिले छैनन् । फाटफुट भए पनि महत्वपूर्ण खेतीमा बाँदर जाँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बच्चादेखि अहिलेसम्म पनि बारीमा छाप्रो बनाएर बाँदर रुँगेर बस्नुपरेकामा अहिलेबाट यसको अन्त्य भएको छ । बाँदरकै कारण जमिन बाँझो छाड्नुपरेको अवस्था छैन ।” महाशिला गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँदरको नियन्त्रण गरिएको भए पनि छिमेकी स्थानीय तहले यो अभियान नचलाउँदा छिमेकबाट आएका बाँदरले हैरानी दिनसक्नेप्रति भने कृषक चिन्तित छन् ।
तीन वर्ष अगाडिबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न थालिएपछि गत वर्षबाट कृषकले बाँझो छाडिएका जग्गामा पनि खेतीपाती गर्न थालेको भनी वडाबाट आफूलाई सूचना आएको गाउँपालिकाका प्रमुख राजुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । बाँदर नियन्त्रण गर्न यस अगाडि भारतबाट जनशक्ति ल्याइएको भए पनि अब भने स्थानीय प्रविधि र स्थानीय जनशक्तिकै प्रयोग गरेर काम गरिने अध्यक्ष पौडेल बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बाँदरको स्थानान्तरणको लागि शुरुमा रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यो सबै पैसा खर्च गर्नु परेन ।
बाँदर नियन्त्रण गर्न वडा नं ३, ४ र ५ लाई समेटेर व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समितिले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बाँदर नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ । स्थानीय तारा पौडेलले बाँदरको हैरानी सकिएको भए पनि खरायो, मृग, दुम्सीलगायतले अहिले पनि खाद्य बाली खेतबाटै सक्दिने गरेका कारण त्यसका लागि पनि पालिकामा अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।-रासस
