काठमाडौं, माघ ९ । नेपाल सरकारले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोमा माफी नदिने स्पष्ट पारेको छ । नेपालको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत रहेको कार्यदलको बिहीबार बसेको १७औँ सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट पारेका हुन् ।
“नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरू, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितको पीडा र वास्तविक यथार्थबाट निर्देशित रहेको छ,” उनले भने।नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सो सत्रको उद्घाटन मन्तव्य राख्ने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन कार्यदलसमक्ष प्रस्तुत गरे।
“नेपालको मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध र स्पष्ट छ । कानुन र मानव अधिकारको शासन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समान रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ,” उनले भने।
नेपालले मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सातवटा मानव अधिकार सम्मेलन, छवटा वैकल्पिक अनुबन्ध, १९४९ को जेनेभा सम्मेलनसहित सात मानवीय सम्मेलन, ११ आईएलओ सम्मेलन र १४ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र दुई क्षेत्रीय सम्मेलनमा समेटिएका मूल्य मान्यतालाई दृढतापूर्वक समर्थन र अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे । गोरखापत्र दैनिकबाट
