माघ १८, काठमाण्डौ । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबारसम्म रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु हुने जानकारी गराएका हुन् ।
संसद विघटनसम्बन्धी दर्ता भएका १३ वटा रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नेछन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न निजी कानुन व्यवसायीले पनि नाम लेखाएका छन् । सभामुखको तर्फबाट पनि निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
आइतबारको बहसमा पनि कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन असवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले चुनाव अर्थात ताजा जनादेशमा जाने कुरा पनि आवश्यक नरहेको बताए । पौडेलले बेलायतको उदाहरण दिदै नेपालमा ताजा जनादेश किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले बेलायतमा ईयुमा रहने कि नरहने भनेर जनमत सङ्ग्रह भएको उल्लेख गर्दै नेपालले भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने भएको हो र ताजा जनादेशमा जाने ? भने प्रश्न गरे ।
अर्का अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दलमा समस्या भयो भन्दैमा संसद विघटन गर्न नपाइने बताए । ओलीले एक्कासी आवेशमा आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको जिकिर थियो । उनले संसदमा आफूलाई प्रमाणित नगरी विघटन गरेकाले त्यो असंवैधानिक रहेको बताए ।
आइतबार एक दर्जन अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए । १३ रिट निवेदककातर्फबाट संवैधानिक इजलासमा करिब ७० कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट २ सय भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेका थिए । गत पुस ५ गते सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । उक्त संसद विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर माघ ४ गतेदेखि रिट निवेदकहरुले बहस सुरु गरेका थिए ।
