काठमाडौं, माघ १९। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चलिरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा बहस चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ४ माघदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
हिजो आइतबार निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी गोपाल पाण्डे, खडानन्द कँडेल, खीमानन्द अधिकारी, कलमबहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, अमिता गौतम पौडेल, क्रितिनाथ शर्मा पौडेल र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरे ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अन्तिम बहस तुलसी सिम्खडाले गरेका थिए । बहसमा अधिवक्ता सिम्खडाले धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे पनि राजीनामा नदिएका कारण संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि उनै प्रधानमन्त्री रहने जिकिर गरे ।
उनले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनका लागि आदेश जारी गर्नुपर्ने बताए । पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र कसैले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताए । राजधानी दैनिकबाट
