काठमाडौं, माघ १९ । क्यूआर कोड प्रयोग गरेर भुक्तानी दिने प्रचलन बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई नियमन गर्न ‘नेपाल क्यूआर स्ट्यान्डर्डाइजेशन फ्रेमवर्क एन्ड गाइडलाइन’को मस्यौदा तयार पारेको छ । संस्थाहरूले भुक्तानीका लागि क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडलाई प्रयोगमा ल्याए पनि केन्द्रीय बैंकले हालसम्म नीतिगत व्यवस्था गरेको थिएन ।
करीब ३ वर्षदेखि बजारमा सञ्चालनमा रहेको यो उपकरणलाई प्रचलनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले बढी जोड दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यसबारे व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जाने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडलाई विशेष रूपमा केन्द्रित गरेको बताउँछन् ।
क्यूआर कोडको भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलनका आधारमा मस्यौदा तर्जुमा गरेको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले जानकारी दिए । ‘अहिले क्यूआर कोडको फ्रेमवर्क तथा गाइडलाइन बनाएर छलफलका लागि खुला गरेका छौं ।
सम्बद्ध सरोकारवालाहरू भुक्तानी प्रदायक र सञ्चालकहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट, ग्राहक सबैका लागि यो व्यवस्थाबारे प्रतिक्रिया लिन वा अझै के थप गर्दा राम्रो होला भन्नका लागि धारणा लिन खोजेका हौं, उनले अभियानसँग भने, ‘कतिपयले सुझाव पठाइरहेका छन र अझै सुझावको अपेक्षा गरेका छौं । सुझाव संकलन भएपछि छलफल गरेर टुंग्याउँछौं र त्यसपछि निर्देशन जारी गर्छौं ।’
मस्यौदामा क्यूआर कोड भुक्तानीमा अन्तरआबद्धताको व्यवस्था गरिएको छ । जसरी भिजा कार्ड भएपछि जुनसुकै एटीएममा जाँदा पनि चल्छ जस्तै क्यूआरकोडलाई पनि अन्तरआबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।
क्यूआर कोड सेवा प्रयोगबापत शुल्क लिन नपाइने व्यवसथा छ । यसको प्रणाली मर्चेन्टहरूसँगको सहकार्यमा गर्ने भएकाले ग्राहकलाई सेवा शुल्क लाग्दैन । मस्यौदामा पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो सेवा लिएबापतको शुल्क तोकेको छैन । तर, भोलिका दिनमा बजारले शुल्क तोक्न सक्ने र आवश्यक परेका बेला भने राष्ट्र बैंकले शुल्क सीमा तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ग्राहकहरू नठगिऊन् र बजार नबिग्रियोस् भनेर यस्तो भनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
