काठमाडौं, माघ १९ । विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले आफै निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ ।लामो समयसम्म पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नभएपछि आफ्नै लगानीमा सो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेका हुन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, ‘‘यो विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगिसकेको छ ।’’वि।सं। २०५१ सालमा नै यस विमानस्थल निर्माणको अध्ययन भएको हो । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि निजी लगानी ल्याउन २०६४ सालदेखि भएका प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
उनले भने निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालय र प्राधिकरणले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘‘यो विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिको अध्ययनले सुझाव दिएको हो । तर पनि निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुन सक्छ कि भनेर लामो प्रयास गरियो तर सम्भव देखिएन ।’’
यो विमानस्थलको कुल लागत एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । वार्षिक रूपमा २० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने छ वर्षमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अनुमान छ । यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिँदाखेरि काठमाडौँ विमानस्थल सञ्चालनका जिम्मा हामीलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेलगायत विभिन्नथरिका माग छन्, जुन हाम्रो परिपेक्ष्यमा उपयुक्त हुन नसक्ने महानिर्देशक पोखरेलले स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले निजगढ विमानस्थल आफ्नै लगानीमा निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव आयोगमा आएको बताउँदै अहिले आयोगले त्यसको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
