काठमाडौं, माघ १९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको १३औँ दिन आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ ।रिट निवेदक १३ जना थिए। उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरेका छन् । सोमबारदेखि विपक्षीको बहस सुरु हुनेछ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गरे । त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गरे । रिट निवेदकहरु मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत उम्किन पाइँदैन’, उनले भने, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, संविधानअनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको तर्क गरे ।
रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखे। अर्को रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उनले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे ।
अधिवक्ता खेमानन्द अधिकारीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन हुने नसक्ने उल्लेख गर्दै अदालतलको हेर्नुपर्ने धारणा राखे । रिट निवेदकहरुको संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग दाबी छ । सोमबारदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुनेछ । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
