काठमाडौं, माघ २० । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरे।
बहसमा उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो। दिनभर बहस गरेका खरेलले आफू सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वमा रहेकाले त्यसबाट भाग्न नमिल्ने सुरुमै बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा आधारित रहेर जवाफ दिए। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८६, संसदीय शासन प्रणाली र बाहिरका अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क खरेलले प्रस्तुत गरे।
त्यस क्रममा ‘२०५१ सालमा जुन विघटन गरियो, अब त्यस्तो विघटन नहोस् भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन र’ भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे। जबाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यसलाई संविधानको धारा १०० सँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुने, उसले पार्टी र संसदीय दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने खरेलले बताए। उनले निवेदकले उठाएका प्रश्न, संवैधानिक प्रणाली, नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा टुंगोमा पुग्न सकिने जिकिर गरे।
न्यायाधीश सिन्हाले २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएकोमा एकीकरणअघि नै प्रधानमन्त्री कसरी संसदीय दलको नेता चुनिए भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
राष्ट्रपतिलाई पठाएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर १ मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले ।’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। त्यसैलाई लक्षित गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘जुन मितिमा पार्टीको एकीकरण भएकै थिएन। त्यो बेलामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता चुनिइसकेको थिएँ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु के हो रु स्पष्ट गरिदिनुस्।’ नागरिक दैनिकबाट
