काठमाडौं, २१ माघ । संवैधानिक आयोगहरुमा आज गरिएको नियुक्तिहरु बदर गर्ने माग सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा त्रिपाठीले आयोगहरुमा भएको नियुक्ति संविधान विपरित भएको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिश भई संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि स्वतः नियुक्त भएको आधारमा सपथ गराएको थियो । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोगकहरुका प्रमुख र सदस्य सहित ३२ जनाले सपथ लिएका थिए ।
आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकाहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा
ले सपथ गराएका थिए । त्यस्तै सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरुले सपथ खुवाएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमार्फत् संशोधित ऐन अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई आयुक्तहरुमा पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल नियुक्त भएका हुन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरुमा मनोज दुवाडी, डा. सुर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर नियुक्त भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी तुलाधर नियुुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि सिफारिश भएका नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका थिए । ५ पौषमा सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएका थिए । आज सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश भएको ४५ दिन पूरा भएको छ ।
संविधान अनुसार सुनुवाई ४५ दिनसम्म अघि नबढेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ । तर, सभामुखले ४५ दिन नपुग्दै फिर्ता पठाइदिएपछि नयाँ विवाद सृजना भएको थियो ।
यसअघि संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको विषय उल्लेख गरिएको छ । ५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त दिन अपरान्ह २ः १५ बजे सरकारले सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । लगत्तै २ः २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियारसहित विभिन्न रिक्त पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नियमावलीले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामावलीमाथि प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयारी गरी सम्बन्धी निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ,‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’
नियमावली अनुसार संवैधानिक सुनुवाईका लािग पठाइएको ४५ दिन पूरा भएपछि सिफारिश भएका नामहरु स्वत नियुक्त हुनेछन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा बैठक र नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेशद्वारा हाल रहेको परिषद्को अध्यक्षासहित सदस्यको बहुमत सहभागी बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
