माघ २२, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका सरकारी वकिलहरु इजालसबाट गरिने प्रश्नमा फितलो जवाफ दिन बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानसम्मत नै हो भनेर तर्क गर्न सरकारी वकिलहरुलाई मुस्किल परेको हो । उनीहरुले संविधानमा भएको कुनै पनि व्यवस्थाअनुसार संसद विघटन ठीक छ भनेर तर्क गर्न नसक्दा घुमाउरो जवाफ दिएका छन् ।
बुधबार नै बहस सुरु गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले विहिबार निरन्तरता दिएका थिए । उनले संसद विघटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? भन्नेबाट बहस सुरु गरेका थिए । तर करिब ४५ मिनेटसम्म नेपालको संविधान र नेपालको संवैधानिक ब्यवस्थाबारे कुरा गरेनन् । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पाण्डेलाई रोकेर नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए ।
न्यायधीशहरुले लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्न पाउँछन् ? भनी प्रश्न गर्दा पाण्डेयले संसदीय शासन पद्धतिमा नलेखिएकै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अन्तरनिहीत अधिकार भनिने जवाफ दिएका थिए ।
सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने आधारलाई पुष्टि गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालको संविधानको पनि बारम्बार ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । बिहीबार नायब महान्यायाधिवक्ता नारायाणप्रसाद पौडेलले ४७ सालको संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्न थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले रोकेर अहिलेको संविधानमा के व्यवस्था छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
तर पौडेलले पनि प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । नायव महान्यायाधीवक्ता विश्वराज कोइरालाले पनि संविधानले कतै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट नलेखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताए । उनले यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले पनि अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने समेत बताए ।
