काठमाडौं, माघ २४ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकार पक्षका वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको नलेखिएको अधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले त्यही आधारमा टेकेर बहस गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७४ मा भएको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको नलेखिएको तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकारको रुपमा जिकिर गरेका हुन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले शुक्रबार बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोडे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट काम गर्न नदिइनु विघटनको एउटा आधार भएको दाबी गरे । ‘चुनाव गराउने कुरामा गलत नियत राख्नु हुँदैन श्रीमान् ।
आवश्यकता र बाध्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।’ उनले विभिन्न देशका संविधानको उदाहरण पेस गर्दै अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको बताए । विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतको निरुपणको विषय नहुने जिकिर पनि रेग्मीले गरे । के आधारमा विघटन गरियो रु विघटन आवश्यक थियो कि थिएन रु नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्था थियो कि थिएन? भन्ने विषय राजनीतिक भएको दाबी उनले लिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संसदीय व्यवस्थामा जति लेखेका छौं, त्यति मानिएको छ ? २०४७ सालको संविधानमा जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार यो संविधानमा किन नलेखिएको? संविधानमा नलेखिए पनि विघटन भएका अन्य मुलुक पनि छन् ?’ जबाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले उस्तै शब्द नराखिए पनि मिश्रित खालको भाषा भएको बताए ।
‘ठ्याक्कै त्यस्तै शब्द नराखिए पनि धारा ७६ (७) र ७४ भित्र यी कुरा छन् । हामीले खोजेजस्तो श्री ५ बाट विघटन गरिबक्सनेछ भन्ने शब्द नभए पनि आधार छन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित जबाफमा विघटन गर्नुपरेको बाध्यता र आवश्यकताबारे उल्लेख भएको तथा दलको असहयोग, काम गर्न बाधा हुनुलाई विघटनको आधार बनाइएको उनले बताए ।
‘धारा ७६ को भाषा क्रमबद्ध रुपमा आएको । नियुक्ति हुन नसकेको कसलाई इंगित गरेको रु’ इजलासबाट न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । विघटनका आधार विभिन्न खालको भएको रेग्मीले बताए । ‘अप्ठेरो अवस्थामा पनि विघटन हुन सक्छ, चुनाव हुन सक्छ श्रीमान्,’ उनले भने ।
‘अतिआशा, अतिनिराशामा विघटन गरिएको हुन्छ । विघटनबाट आफैंलाई पनि दण्ड हुन सक्छ रु’ प्रधान्यायाधीश जबराले सोधे । अदालतले राजनीतिक प्रश्न भन्नुपर्ने रेग्मीले जबाफ दिए । ‘बेलायत र भारतमा एउटा पनि विघटन बदर भएको छैन । विघटनका आधार विभिन्न छन्,’ उनले भने ।नागरिक दैनिकबाट
