माघ २६, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले माघ अन्तिमसम्म बहस सक्न आग्रह गरेसँगै इजलासमा अहिले समयमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरुलाई सोमबार १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिइएन । वकिलहरुले समय लम्ब्याउन खोजे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रोकेका थिए ।
सुरुमा बहस गर्न आएका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई जबराले १५ मिनेट समय तोके । उनले ३० मिनेट बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस टुंग्याइहाल्न आग्रह गरे । ३० मिनेटपछि बहस अघि बढाउन थाल्दा भट्टराईलाई बाँकी विषय बहस नोटमा दिनुस्, अर्को साथीलाई गाइड गर्नुस् भनिरहे ।
भट्टराईले म टुंग्याइहाल्छु भन्दै बहस अघि बढाउन खोज्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा रिसाएर भने ‘भनेकै मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न ?’ भट्टराईपछि बहसमा आएका अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दै थिए । जबराले उनलाई पनि रोक्दै भने, ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो ।’
सोमबारको बहसका क्रममा अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबैकुरा संविधानमा नहुने जिकिरसहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहको भन्दै कुनैपनि बेला प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने तर्क गरे । यसैगरी अर्का अधिवक्ता रवी शर्मा खनालले समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न गर्न पाउनुपर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि भएको जिकिर गरे ।
यस्तै अधिवक्ता टंक दुलालले संविधानको धारा ८५ मा कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिभिा विघटन हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको दावी गर्दै त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे । अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बन्ने अधिकार दिएको जिकिर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको पटक पटक इजलासमा जिकिर गर्दै सोहीअनुसार रिट खारेज गरेर फैसला हुनुपर्ने तर्क गरे । अधिवक्ता सीपी रेग्मीले सबैकुरा संविधानमा नहुने जिकिरसहित विदेशमा पनि विघटन भएको प्रशस्त उदाहरण रहको भन्दै कुनैपनि बेला प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले सार्वभौम अधिकार जनातामा नरहेको दावी गरेका छन् । उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले सार्वभौम अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहने दावी गरे । बहसका क्रममा अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा आफ्ना दलील प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सम्पादन गरेको न्यायालयका सिद्धान्त सम्बन्धी पुस्तकको सारांश प्रस्तुत गरे ।
त्यही बेला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई प्रश्न गर्दै संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यको संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने विचारलाई कसरी लिने भनेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार नहुने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएका कारण मंगलबार सुनुवाइ नहुने भएको प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा जानकारी दिएका हुन् । इजलास बुधबारदेखि पुनः निरन्तर हुने छ ।
