काठमाडौं, ३ फागुन । बालुवाटारस्थित १२६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोलेका छन् । उनले आज तीन वर्षे सरकारको कार्य प्रगतिबारे बोल्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे बोलेका हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएका छन् । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई भई सर्वोच्च अदालतले हिजो प्रमाणको कागजातहरु झिकाउन आदेश दिइसकेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त र चन्द्रदेव जोशीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरुमाथि अख्तियारले छानविन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले रिटमा राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
२ फागुनमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दाका प्रमाणहरु झिकाउन आदेश दिएको हो ।
अभियोगपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले तयार गरेका कागजातहरु समेत झिकाउन आदेश दिइएको छ । यो मामलामा नेपाललाई मुद्दा चलाउन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा प्रमाणित कागजातहरु झिकाउन आदेशमा उल्लेख छ ।
