फागुन ३, काठमाण्डौ । केपी शर्मा ओलीले कार्यभार सम्हालेको ३६ महिना खासै सुखद रहेन । भ्रस्टाचारिको मुख पनि हेर्दिन भनेर लोकप्रियता कमाएका ओलीले अनियमितता गर्नेलाई प्रश्रय दिने देखी प्रतिनिधि सभा बिघटन जस्तो साख गुम्ने काम गरे । ओली सरकारको तीन वर्षमा के कस्ता नराम्रा विषय चर्चामा आए त ?
निर्मला हत्याकाण्ड
२०७५ साउन १० गते कंचनपुरकी १३ बर्शिया निर्मला पन्तको बलात्कारपछी हत्या भयो । पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड भएको अहिले साँढे २ बर्षा पुरा भयो, तर अहिलेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन ।
होली वाईन काण्ड
२०७५ मङ्सिर दोस्रो साता विभिन्न धार्मिक संगठनको संलग्नतामा नेपालमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८’ ले सरकारलाई विवादमा तान्यो । समिटको अन्तिम दिन सम्पन्न होली वाईन कार्यक्रमले यो समिटलाई थप विवादास्पद बनायो । दलबल सहित कार्यक्रम स्थलमै बास बस्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुगेपछि सरकार धर्म प्रचारमा लागेको आरोप लाग्यो ।
वाइडबडी काण्ड
वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसको छानविन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम हुन सकेन ।
गुठी विधेयक काण्ड
सरकारले २०७६ जेठमा गुठियारहरूसँग कुनै छलफल नगरी गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्यायो । गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिल्यै ल्याइएको विधेयकले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको सिर्जना ग¥यो । जसले गर्दा सरकार पछि हटेर विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
एमसीसी काण्ड
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सरकार विवादमा तानियो । सम्झौतामा केही राष्ट्रहितविरोधी प्रावधान रहेको भन्दै हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान नहुने आवाज उठेपछि सरकारले त्यसलाई थाँती राख्न बाध्य भयो ।
७० करोड काण्ड
ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी आलोचित भएको अर्को काण्ड हो ७० करोडको भ्रष्टाचारकाण्ड । सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि सरकारको अलोकप्रियता झनै चुलियो । तर त्यसको पनि छानविन नगरेर सरकारको थप आलोचना भयो ।
अध्यादेश काण्ड
गत वैशाखमा सरकारले दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ लाई सरकारले सिफारिस गरेको केही बेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत पनि गरिन् । सरकारले आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नगरी ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध झेल्न नसकेपछि सरकारले केही दिनमै फिर्ता लियो ।
सांसद अपहरण काण्ड
विवादित दुई वटा अध्यादेश ल्याए लगत्तै ओलीको निर्देशनमा पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठद्वारा जसपाका नेता डा.सुरेन्द्र यादवलाई उनको निवास जनकपुरधाममाबाटै अपहरण शैलीम रातारात उठाएर काठमाडौं ल्यएपछि आलोचनाको अर्को श्रृखला सुरु भयो ।
ओम्नी काण्ड
कोरोना महामारीका बीच सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई दियो । जब संक्रमण फैलिन थाल्यो, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई सरकारले हतारमा महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दियो । उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँको घोटाला भएको आशंका गरिए पनि सरकारले गुपचुप नै राख्यो ।
संसद बिघटन
ओलीले संविधानमा कहीँकतै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा बिघटन गरे । बिघटन पश्चात सत्तारुढ दल नेकपा पनि दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । उता उनको यो कदम सर्वोच्चमा पुगेको छ । तर, ओली अहिले पनि सर्वोच्चलाई धम्काउने र स्वतन्त्र फैसलामा प्रभाव पार्न विभिन्न धम्की दिन थालेका छन ।
यी तमाम काण्डहरुले अन्ततः सरकारको छविमा दाग लगाइरहेको छ । सरकारसँगै यी काण्डहरुले सत्तारुढ दलको छविलाई पनि जनतामाझ धमिलो बनाइरहेको छ ।
