काठमाडौं, फागुन १० । नेपाल पर्यटन बोर्डले मुलुकका ६ ओटा प्रदेशका विभिन्न ३९ ओटा जिल्लालाई ‘हिल स्टेशन जोन’का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष लैजाने भएको छ । मुलुकका सिमित पर्यटन प्रडक्टका बीच बोर्डले नयाँ प्रडक्टका रूपमा हिल स्टेशनलाई विकास गर्ने भन्दै यो प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लैजाने तयारी गरेको हो ।
खासगरी गर्मी सिजन छल्नका लागि बनाइने शीतल आवास र यो सिजनमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी हिल स्टेशनको परिकल्पना गरिएको हो । बोर्डले उत्तरी भारत र यूरोपेली मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरेर हिलस्टेशन विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा धनञ्जय रेग्मीले छनोट भएका प्रदेश र जिल्लाहरूलाई हिल स्टेशन जोनका रूपमा विकास गर्ने योजनाको प्रस्ताव छिटै मन्त्रालयमा पेश गरिने जानकारी दिए ।
‘अहिले ६ ओटा प्रदेशमा हिलस्टेशनको विकासलाई अघि बढाइएको छ,’ रेग्मीले भने । हिल स्टेशन जोनको विकासका लागिसरकारले पहिला ल्यान्ड पुलिङ ९जग्गा एकीकरण० गर्न तथा आधारभूत पूर्वाधार, खानेपानी, सडक र बिजुली पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए ।
‘सरकारले यी पूर्वाधार निर्माणमा रू। १० करोड जति लगानी गरिदिए पुग्छ,’ रेग्मीले भने, ‘यी संरचना पुगेपछि आवश्यक जग्गा प्लटिङ गरेर निजीक्षेत्रलाई लगानी गर भन्ने हो ।’
सरकारले यो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अपेक्षा रहेको भन्दै उनले यसमा केन्द्रले मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले यी कुरामा सहयोग गरेमा निजीक्षेत्रबाट कम्तीमा रू। १० अर्बदेखि रू। १५ अर्बसम्म लगानी गर्दा गुणस्तरीय हिलस्टेशन बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ । प्रस्तावित हिलस्टेशनमा ल्यान्ड पुलिङ नभएमा पछि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो सरकारले जग्गा एकीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
