काठमाडौं, फागुन १० । यतिबेला विकास उद्यमी तथा परियोजना सञ्चालकमा वातावरण संरक्षणको चेतना बढ्दै गएको छ । सरकारले हरेक विकासका आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेसँगै उनीहरूमा चेतना वृद्धि भएको हो ।
दिगो विकास २०३० को लक्ष्य प्राप्त गर्दै वातावरणमैत्री विकासको समेत लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले नेपालमा वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । जथाभावी विकासका परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणको विनाशसँगै आर्थिक स्रोतको समेत क्षय भएकाले ईआईए अनिवार्य गरिएको हो ।
सोअनुसार विकासका परियोजना, सहरी विकास एवं पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सही मार्गनिर्देश गरेको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले जानकारी दिए ।
विगतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी सोझै काम थाल्नेहरू अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन महाशाखामा स्वीकृत गरेर मात्र काम सुरु गर्न थालेको उनी बताउन्छन् । यसो नगर्दा भविष्यमा आइपर्ने कानुनी झमेला र आर्थिक जोहो नै गर्न अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधानले उनीहरूलाई ईआईए गर्न बाध्य बनाएको वाग्लेको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
