पूर्वआईजीपी सनतकुमार बस्नेतले चलखेल गर्दा मैनाली प्रभावित भएको आरोप
काठमाडौं, १० फागुन । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहितका पदाधिकारीहरुको पदावधि अब एक महिना पनि बाँकी छैन । अब लोकसेवा आयोगले निकाल्ने बढुवालगायतका नयाँ सूचना (विज्ञापन) अघि बढाउँदा प्रक्रियाका लागि एक महिना भन्दा बढी समय लाग्ने महत्वपूर्ण बढुवा लगायतको सूचना निकाल्नुको औचित्य देखिँदैन । तर लोकसेवाको स्वच्छ छबिका अध्यक्ष भनेर परिचित मैनालीलाई जाँदाजाँदै अगामी बुधबार निकाल्न खोजेको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव र उपसचिव बढुवाको सूचनाले विवादमा तान्ने अवस्था आएको लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले लोकसेवाले निकाल्न खोजेको परराष्ट्रको बढुवा सूचना नयाँ पदाधिकारी नआई अघि नबढ्ने बताउँदै लोकसेवाका अधिकारीहरुले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रमुख सनतकुमार बस्नेतकी छोरी शिवानी बस्नेत पनि बढुवाको सूचीमा रहेको र उनकै दबाब र प्रभावमा अध्यक्ष मैनालीले अधकल्चो र विवादित निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
‘अध्यक्षज्यूको आयोगबाट बिदाई हुने बेलामा सम्मानजनक बहिर्गमन होस भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अध्यक्षज्यू एउटा व्यक्ति शिवानी बस्नेतको कारण नै अधकल्चो निर्णय गरेर विवादमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।
यसमा उहाँले विवेक पुर्याउनु भएन भने आलोचना र स्वार्थको शिकार बन्ने अवस्था देखिन्छ ।’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।आयोगमा नयाँ अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त भएपछि मात्र यो काम हुने भएकाले नयाँ पदाधिकारीले गर्न सक्ने कामलाई अहिले नै अघि बढाउनु गलत र अनैतिक भएको ति पदाधिकारीको भनाई छ ।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनकोबिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालको फैसला बमोजिम पहिला सकेको विज्ञानपन रद्ध गरेर नयाँ विज्ञापन गर्न खोजिएको हो । तर अहिले आयोगका पदाधिकारीसँग ३५ दिनको समय नभएकाले उक्त विज्ञापनको औचित्य देखिँदैन । उल्टै अध्यक्ष मैनाली विवादित बन्ने देखिन्छ ।
परराष्ट्रको बद्मासीलाई सर्वोच्चले देखेन
परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिक्त दरबन्दी भन्दा बढीमा विज्ञापन भएपनि सर्वोच्चले त्यो तथ्यको खोजविन नै नगरी थप दरबन्दी बढाउने स्वार्थसमूहको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
परराष्ट्रले बढीमा तीन पदसम्म मात्र सहसचिवको दरबन्दीमा नयाँ माग गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर सेटिङमा ५ पदमा विज्ञापन गरियो । त्यसपछि सहसचिवको बढुवाको आकांक्षी धन वली र उपसचिव बढुवाको आकांक्षी शिवानीबस्नेतलगायत सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर अदालतले मिलेमतोमा दरबन्दी भन्दा बढी विज्ञापन गरिएको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी रिट जारी गरिदिएको हो ।
ब्राजिल लागि नेपाली राजदूत ताराप्रसाद पोखरेल, अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत प्रकाश सुवेदी पनि मन्त्रालय फर्कदै थिए । चालू आर्थिक वर्षमा सहसचिवहरु कालीप्रसाद पोखरेल, जीवन श्रेष्ठ र यज्ञ हमाल अवकाश पाउँने सूचीमा थिए । यो हिसाबले फर्कने भन्दा अवकाश पाउने एक सिट कम भएकाले सामान्यले लोकसेवामा शून्य दरबन्दी पठाएको थियो । त्यही बीचमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी बढुवा भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रको सहसचिवको दरबन्दी थपियो । यसरी मन्त्रालय फर्कने पाँच जना सहसचिवलाई अवकाश बाट तीन, बढुवाबाट एक र ओएन्डएमबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा एक गरी ५ सिट निस्केपछि हिसाब बराबर भयो ।
जर्मनीका लागि राजदूतमा रामकाजी खड्का, पास्कितानका लागि राजदूत तापस अधिकारी र बेल्जियमा लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारी राजदूतमा नियुक्त भएपछि उक्त पदलाई पुल दरबन्दीमा राखेर सहसचिवको तीन सिट माग्न सक्ने देखिन्छ । तर कानून अनुसार राष्ट्रपतिबाट राजदूत घोषणा नभइ रिक्त दरबन्दी मानिँदैन । हिसाब प्रस्ट हुँदाहुँदै मुख्यसचिव बैरागी, परराष्ट्र सचिव पौड्याल र सामान्यका निमित्त सचिव बसन्त अधिकारीको मिलेमतोमा ५ सिट खाली देखाएर रातारात लोकसेवा पठाइयो । बढुवाको लाइनमा रहेका परराष्ट्रका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्रीले जसरी पनि बढुवा गर्नु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पाँच सिट पठाउँन सचिव पौड्याल आफै सामान्यमा गएर धर्ना कसेका थिए । अन्तत: राष्ट्रपतिबाट तीन राजदूत घोषणा गराएर पुल दरबन्दीमा राखेर मात्र ३ पदमा विज्ञापन गर्न सक्नेमा हुँदै नभएको दुई पदमासमेत विज्ञापन भएको थियो ।
लोकसेवा आयोग स्रोतका अनुसार सामान्यले शुरुमा परराष्ट्रको शुन्य सिट पठाएको थियो । परराष्ट्रका अधिकारीहरुले विज्ञापन गर्न खोजिएको अघिल्लो दिन दिउँस ३ सिट र बेलुका ५ बजे ५ सिटमा विज्ञापन खुलाउँने पत्र सामान्यबाट लिएर गएका थियो । तर ८ सिटमा विज्ञापन गर्ने भनेर फेरि सामान्यको अर्को प्रत्र लिएर परराष्ट्र सेवाका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्री र प्रशासन सेवाका उपसचिव यदू नेपाल बेलुका ७ बजेपछि लोकसेवा आयोग गएका थिए ।
प्रशासन सेवाका उपसचिवले झन यस्ता विकृत्ति रोक्न लाग्नु पर्नेमा परराष्ट्रको यस्ता गलत कार्यको मतियार वनेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भनाई छ । उनी दिल्ली दूतावासमा जानको लागि पालो कुरेर बसेका उपसचिव हुन् । गुल्मी घर भएका नेपाल परराष्ट्रमा भर्खरै आएकोले क्षेत्रीको स्वार्थ पूरा गर्न गलत कार्यको पैरवी गर्दै हिडेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले सुनाए । लोकसेवाका अधिकारीहरू संवैधानिक निकायलाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले अनुचित दबाब दिएको बताउँछन् । फेरि अहिले सर्वोच्चले परराष्ट्रका कर्मचारीलाई अनावश्यक लाभ दिएको छ ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वार्थमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मतियार बन्दा निजामति प्रशासनमा नयाँ विकृत्ति देखा परेको छ । २०७७ बैशाख गते गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अत्यावश्यकबाहेकको ओएन्डएम नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर परराष्ट्रले क्याबिनेटको निर्णयविपरीत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ५ सहसचिव, २० उपसचिव र १५ अधिकृतको दरबन्दी थप्न र छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटको निर्णयविपरीत रहेको भन्दै सामान्यले रोकिदिएको थियो ।
परराष्ट्रले नियोग कटौती गर्न पूर्वराजदूत रूद्र नेपालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले रिपोर्ट नै नबुझाई ओएन्डएम गरेको थियो । तर मुख्य सचिवमा परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागी खनाल बढुवा हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र समूहको सहसचिव थप्ने र छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो । छेन्दुमा दिनेश घिमिरे महावाणिज्यदूत भएर गोइसकेका छन् ।
