काठमाडौं, १० फागुन । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद अहिलेसम्म टुँगो लगाउन सकेको छैन् । आयोगले नेकपाको विवाद समाधान गर्नको लागि पहल गरिरहेको छ । तर, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउन ढिलाई भएकोले आयोगले नेकपाको विवाद पनि समाधान गर्न समय लिईरहेको बताईएको छ । यो बीचमा आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर छलफलसमेत गरिसकेकोछ । दुवै पक्षले आधिकारिकतामा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको ४४१ केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले भने आफूहरुसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेकोले आधिकारिकता आफ्नो पक्षलाई दिनुपर्ने अडान लिएको छ । उता, ओली पक्षले भने आफूहरु आधिकारिक भएको भन्दै दाबी गरिरहेको छ । गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख १७ गते र वैशाख २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । चुनावको सम्पूर्ण तयारी अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई भनिसकेका छन् । हालैमात्रै उनी आयोग कार्यालयमा पुगेर चुनावी प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए । तर, पछिल्लो समय आयोगसँग ओली रुष्ट बनेका छन् ।
चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले आलटाल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पनि पोखेका छन् । दल विवाद तत्काल हल गर्नको लागि ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पछिल्लो समय लगातार दबाब दिएको पनि बुझिएको छ ।
उता, आयोगपनि नेकपाको दल विवाद हल गर्नको लागि अन्तिम कसरतमा जुटेको छ । यसअघिका नजिर, दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर निर्णय गर्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सल्लाह दिएबमोजिम नै आयोग अघि बढ्न लागेको स्रोतको दाबी छ । दल विवाद हल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले अदालतले के निर्णय गर्ला ? भनेर कुरेर बस्न नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ । तर, आयोग भने अदालतको निर्णय नै कुर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला यही फागुन १५ गतेभित्रै आईसक्ने बताईएको छ। कतिपयले भोलि वा पर्सिभित्रै पनि फैसला आउने पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई पछिल्लो समय दल विवाद हल गर्नको लागि तारन्तार फोन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
