काठमाडौं, ११ फागुन । देश प्रतिनिधि सभा विहिन अवस्थामा रहेलगत्तै सर्वोच्च अदालत र सुरक्षा निकाय निकै शक्तिशाली बनेका छन् । देशको राजनीतिक भविष्य नै अदालतको हातमा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले बल अदालतको कोर्टमा पुगेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा देशको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । उनले चाल्ने कदमले देशलाई एउटा दिशा दिनसक्ने भइसकेको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सर्वोच्च अदालतमै बोलाएर भेटेका छन् । यो आफैमा एउटा सन्देश हो । उनले सेनापतिलाई सर्वोच्च अदालतमा डाकेर भेट्नुले सुरक्षा निकायसँगको समन्वय बुझ्न सकिन्छ ।
सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पछिल्लो समय कडा अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । जङ्गी अड्डाले सीमा सुरक्षामा पनि सेनाको भूमिका खोज्न थालेको छ । अर्कोतर्फ, सेना पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति निकै सजग देखिन्छ ।
सेनाको शक्ति बढेको विषय रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले लिएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । सेनापतिले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ गर्न खोजेका थिए जुन पूरा भयो । त्यसका अलावा फाष्ट ट्रयाकका ठेक्कामा सेनाले भनेबमोजिम धमाधम हुनथालेको छ । ५० अर्ब लागतको ठेक्का दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निश्चितप्रायः भइसकेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा नेताहरु कमजोर हुनथालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं कमजोर देखिदै गएका छन् । उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भागवण्डा गरे । अहिले सेनाको चाहना पनि धमाधम पूरा गर्न थालेका छन् ।
अदालत र सेना बलियो बन्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सन्देश दिनेगरी भेटघाट गरे । यसबाट देशमा शक्ति राजनीतिज्ञबाट अदालत र सुरक्षा निकायतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।
