काठमाडौं, फागुन १२। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गरिदिएको छ । दुई महिनायताको लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद् विघटन बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सुनाएको फैसलामा १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन भनिएको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त नभएको र प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुनेगरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सो असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिल्यैको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको छैठौ अधिवेशन १८ असार २०७७ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपयुक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएका कारणबाट समायवाधि व्यतीत भए पनि त्यस्तो विघटनको परिणमस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजकुमार केसीको संवैधानिक इजलासले सो फैसला सुनाएको हो । गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन नै संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ ओटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
