काठमाडौं, फागुन १२ । भनिन्छ, समस्या सिर्जना भएपछि समाधानका लागि अनेकौं बाटा खुल्छन् । उत्तरी छिमेकी चीन जोड्ने नेपालको दोस्रो प्रमुख नाका रसुवागढीको हकमा पनि यही उक्ति चरितार्थ भएको छ । २०७१ मा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले विकल्पका रुपमा यो नाकाबाट व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको थियो ।
नाकाबन्दीअगाडि रसुवागढी नाकामार्फत छिटफुट रूपमा सर्वसाधारणको आवतजावत हुने गथ्र्यो । सानो परिमाणमा मात्र व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको थियो । २०७१ अघिसम्म नेपालले चीनसँग तातोपानी नाकाबाट मात्र कारोबार गरिरहेको थियो । रसुवागढी नाका गुमनाम थियो । त्यतिबेला नाकासम्म सडक पहुँच भने पुगिसकेको थियो तर स्तरीय थिएन । नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल जीर्ण अवस्थामा थियो । नाकाबाट खासै सवारीसाधनको आवतजावत पनि थिएन ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारले वैकल्पिक नाकाको रूपमा रसुवागढीलाई सञ्चालनमा ल्यायो । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक कारोबार भारतीय बन्दरगाहमार्फत भइरहेको थियो । भारतको सहयोगविना नेपालले अरू मुलुकसँग स्थलमार्ग हुँदै व्यापारिक कारोबार गर्नसक्ने अवस्था थिएन । अहिलेसम्म पारवहन सुविधामा भारत वेष्ठित रहेको हाम्रो मुलुकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर तोडेको थियो ।
नेपालले तेस्रो मुलुकहरूसँग अब चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएपछि रसुवागढीको महत्व बढेर गएको छ । यही कारण तत्कालको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकासविनै सरकारले यो नाका सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सुरुमा चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नाकामा कारोबार बढ्दै जान थालेपछि पूर्वाधार निर्माणतर्फ व्यापारीले सरकारलाई घचघचाउन थाले ।
यो नाका सञ्चालनमा आएपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू नाकाको अवलोकनमा आए । उनीहरूले नाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने आश्वासन दिएका थिए तर सोचेजस्तो प्रगति अझै भएको छैन । नाकामा पुगेपछि चीनतर्फ देखिने गगनचुम्बी भवन, त्यहाँ बनेको सडक र रिमोटबाट चल्ने गेट देखिन्छ । तर नेपालतर्फ भने सुस्त गतिमा पूर्वाधारको विकास हुने चरणमा छ ।नागरिक दैनिकबाट
