काठमाडौं, फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ भने ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संसद्मा नै सामना गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत बदर गरेको थियो । अदालतले फैसलाको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको थियो । ओली पक्षले विघटनको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो भने पुनस्र्थापनाको माग गर्दे नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बुधबार काठमाडौंमा नेकपा दाहाल–नेपाल र नेकपा ओली समूहको छुटाछुटै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । दुवै समूहले अगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन् ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले हालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
