काठमाडौं, १४ फागुन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गतेको नियुक्ति जालसाजीपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । उनले ११ वटा संंवैधानिक निकायका ३८ विभिन्न पदमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिशको निर्णयलाई जालसाजीपूर्ण भनेका हुन् ।
१३ फागुनमा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै लिखित जवाफ पेश गरेका सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिरमा भएको नियुक्ति सिफारिशसम्बन्धी निर्णय ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरित, बदनियत, स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले उक्त निर्णय वदर गर्नुपर्नेका कारणहरु समेत उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नरहेको कारण संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको हुँदा संसदीय सुनुवाई गर्न सक्ने अवस्था नरहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय गर्न ल्याइएको अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरित रहेको तर्क समेत गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै लिखित जवाफका लागि आदेश जारी गरेको थियो । २९ माघमा सभामुखसमक्ष उक्त आदेशको पत्र पुगेको थियो ।
५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी सिफारिश गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश सदर गरेको पत्र आउनुपूर्व संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिश भएका नामहरुलाई ंसंसदीय सुनुवाईका लागि संसदीय समितिमा दर्ता गरिएको थियो । दर्ताको केही मिनेटमै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।
११ पौषमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दा विघटनको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएकाले संसदीय सुनुवाई समितिमा नगई गरिएका नियुक्तिहरु स्वतः वदर हुने तर्कवितर्कहरु भइरहेका छन् ।
