काठमाडौं, फागुन १७ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम सिफारिश गर्न लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई यसै महीनाभित्रै त्यस्तो अनुदानको रकम सिफारिश गर्नेगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयारी अघि बढाएको हो ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिशमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगको सिफारिशमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम तोक्दा मुख्यतया ७ किसिमको सूचकांकलाई आधार मान्दै आएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि आय व्यायसहितको प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे वा नगरेकोबारे हेरिने गरिएको छ भने स्थानीय तहले चालू वर्षको असार १० भित्रै आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) गाउँ तथा नगरसभाबाट पेश गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समेत अनुदान सिफारिशका क्रममा हेरिने गरिएको छ ।
अहिले पनि चालू आवको बजेट नौओटा स्थानीय तहले पेश गर्न सकेका छैनन् । ती स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सूचकांक कमजोर देखिएकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कम जाने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तह आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमसहितको कुल राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च पूरा गरी विकासको काममा खर्च गरे वा नगरेकोबारे पनि अनुदान सिफारिशका क्रममा आयोगले हेर्ने गरेको छ ।
चालू वर्षमा स्थानीय तहले कोभिडलाई कारण देखाएर राजस्व परिचालन कमजोर गरेको अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधि समीक्षामा समेत उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
