काठमाडौं, फागुन १७ । आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। साढे सात महिनाको अवधिमा २३ हजार दुई सय ९५ जनाले मात्र उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छन्।
जब कि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सोही कार्यक्रमबाट कम्तीमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको कुल ६ लाखमध्ये उक्त कार्यक्रमको हिस्सा ३३ प्रतिशत हुन आउँछ। सोही कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाउने भन्दै यतिखेर देशभरि करिब साढे सात लाख बेरोजगार युवा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि संशोधन गरेको थियो।
कार्यक्रमका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले नयाँ कार्यविधिअनुसार खर्च हुने बजेटमध्ये बेरोजगारलाई काममा लगाएबापत संघीय बजेटबाट ज्यालाको भुक्तानी र स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीमा साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
त्यसअघि पूरै भुक्तानी (७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिदका लागि० संघीय बजेटमार्फत बेहोरिने व्यवस्था थियो ।) ३० प्रतिशत हिस्सामा स्थानीय तहको सहभागिता गराएर धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ नियम बन्दा समस्या देखिएको हो,’ घिमिरेले भने। मन्त्रालयले गएको कात्तिक २१ गते कार्यविधिमा फेरबदल गरेको थियो। कार्यविधि फेरबदल हुँदा सबै स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिसकेका थिए।
तीन वर्षअघि सुरु गरिएको कार्यक्रमका लागि पहिलो र दोस्रो वर्षमा क्रमशः तीन अर्ब र पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो। कार्यक्रम सुरु गरिएको तीन वर्षमा पुग्दा थप परिष्कृत हुनुपर्नेमा उल्टै अलमलमा परेपछि चालु वर्षको अन्तिममा विगतकै नियति दोहोरिने सम्भावना देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। समय छँदा खर्च गर्न नसकेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
