वीरगञ्ज, फागुन १८ । सरकारले सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सारेको २ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्ट निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको थियो । तर, सरोकारका उद्यमीले यो सरकारी नीति कार्यान्वयनको आधारसमेत देख्न पाएका छैनन् ।
आत्मनिर्भर भनिएका ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी र उत्पादन क्षमता बढे पनि बजार विस्तार भएको छैन । स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएकाले सरकारले निकासीको योजना बनाएको थियो । तर, योजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको उद्यमीहरूको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानी बढेको छ । अहिले ६५ ओटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १८ ओटाले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब २ करोड मेट्रिकटन ९मेटन० पुगिसकेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । माग भने १ करोड मेटन पुग्न नसकेको ठाकुरले बताए । आक्रामक रूपमा लगानी बढाएका उद्योगबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । ‘लगानीको तुलनामा बजार नबढ्दा अधिकांश उद्योगको उत्पादन क्षमताको आधामा खुम्चिएको छ,’ महाप्रबन्धक ठाकुरले भने ।
भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता घना आवादी भएका राज्यमा सिमेन्ट निकासीको सम्भावना भए पनि सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारले प्रोत्साहन नगरेका कारण भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न नसकिएको शालिमार सिमेन्ट प्रालिका सञ्चालक अशोकुमार वैद बताउँछन् ।
विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र सिमेन्टको माग बढ्ने अपेक्षामा लगानी आए पनि सोचेअनुसार बजार विस्तार नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सरकारको विकास बजेटको खर्च कमजोर हुनु पनि बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण भएको उनीहरूको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
