काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न चासो दिइरहेको बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई रहेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वार्ता टोली गठन भएलगत्तै विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ।
विप्लव समूहले पूर्व पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा दिनेश चलाउने सदस्य रहेको वार्ताटोली गठन गरेको हो। यसरी दुवै पक्ष वार्तामा बस्न सहमत भएर वार्ता टोली गठन भए पनि उनीहरूको इमानदारीमा प्रश्न उठेको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि दुईपटक वार्ताको तयारी भए पनि प्रगति भएको थिएन। यसपटक वार्ता सफल हुन दुवै पक्ष इमानदार हुन जरुरी छ। तर विप्लव समूहले थुनामा रहेका कार्यकर्ता छुटाउन वा सरकारले विप्लव समूहका कार्यकर्ता पहिचान गरेर पक्राउ गर्ने रणनीतिमात्रै भए वार्ता सफल नहुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ।
अहिले सो समूहका १३४ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन्। सरकारले उनीहरूलाई विस्फोट, कर्तव्य ज्यान, अपहरण, चन्दा आतंकजस्ता अभियोगमा जेल सरुवा गर्दै थुनामा राखेको छ। ०७५ फागुनमा एनसेलको कार्यालय र देशभर एनसेल टावरमाथिको आक्रमणपछि त्यही फागुनको २८ गते सो समूहमाथि राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
तत्कालीन समयमा सरकारको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसलगायतका केही दलले विरोधसमेत गरेका थिए। पूर्व माओवादी केन्द्रबाट बाहिरिएर एकीकृत जनक्रान्तिको नारा अघि सारी भूमिगत संघर्षमा लागेको सो समूहलाई प्रहरीले धरपकड गर्दै आएको छ।
२०७५ भदौमा संघीय संसद्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो। सो समितिले विप्लव समूहका नेतासँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि यथार्थमा वार्ता नभई समिति भंग भएको थियो।
पाण्डे समितिले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा विप्लव समूहले केका लागि वार्ता भन्ने सरकारी धारणा स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट
