काठमाडौं, २३ फागुन । १४ वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डघटनाको पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । पीडित परिवारले आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गरेर दोषीहरुलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् । दोषीहरुलाई कारबाही नगरे भद्रकालीमा अनशन बस्नेसमेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गौर हत्याकाण्ड सँघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर उपाध्यायले दोषीलाई कारबाहीकोे माग गरे । उनले भने,‘घटना भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि आजसम्म दोषीहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।’ उनले सरकारले घट्नामा शहिद भएकालाई शहिद घोेषणा गर्न र घाइते भएकाहरुको उचित उपचार गर्न सरकारसँग माग गरे । गौर घटनामा शहिद भएका साथीहरुलाई सरकारको तर्फबाट शहिद घोषणा गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा शहिद प्रमोद यादवका बुवा, शहिद प्रतिमा खातुनको आमाले बोलेका थिए । घट्नाका घाइते तथा पीडित मनोज कुमार यादव राजनले घाइतेहरुको उपचार राज्यबाट हुनुपर्ने बताए । उनले शहिद परिवारको बालबच्चाको पालनपोशण र घर निर्माण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतटहटको गौरस्थित् राईस मिल चौरमा दिउँसो १:४५ बजे उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमले पेशेवर अपराधिक समूहको जत्थाको उपयोग गर्दै सुनियोजित रुपमा भिषण एवम् अमानवीय, अमानुषिक एवं नरसंहारकारी, आक्रमणबाट २७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु र सयौंको संख्यामा निर्दोष नागरिकहरु घाईते भएका थिए । स्वचालित बन्दुक, धारिलो हतियार लगायत ढुंगा ईट्टाको प्रयोग गरि अझ महिलाहरुलाइ बाँसको भाटाले संवेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी स्तन काटेर छट्पटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।’
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘अमानवीय र विभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरुलाई वर्षौ वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारबाही नगरेको कारणले पीडितहरुको आँखा अगाडि नै अपराधीहरु खुलेआम घुमि रहेको देख्नु पर्दा हामीलाई अझ बढि पीडाबोध हुन गएकाले दोषीलाई कानून बमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने अन्यथा यस घट्नालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाल वा निकायमा प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण लगायत राष्ट्रियस्तर समेतमा विविध प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने भनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष ज्ञापनपत्र र राष्ट्रिय आयोगलाई ध्यानाकार्षण गराइएकोले यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
