वीरगञ्ज, चैत २ । सरकारले बजेटमार्फत वर्षेनि राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई बजेट छुट्ट्याउने गरे पनि त्यस्ता योजना तोकिएको समयमा पूरा हुन भने सकेका छैनन् । औचित्य र आवश्यकताभन्दा आग्रहलाई योजना छनोटको आधार बनाउँदा कतिपय यस्ता आयोजना बर्षौदेखि अलपत्र छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखिएका योजनाहरूको प्रगति निराशाजक देखिएको छ । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि योजना बाँड्ने प्रतिस्पर्धाले यो समस्या देखापरेको अर्थराजनीतिक विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । विकास योजनाको छनोट र स्रोत विभाजनमा राजनीतिक प्रभावले वास्तविक आवश्यकतालाई ओझेलमा पारेको उनको बुझाइ छ ।
योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकासको प्रत्याभूति हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला योजना छनोटमा लोकप्रियताभन्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको नाममा २०/२५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनाको उपादेयतामा पुनर्विचार गर्ने बेला आइसकेको विश्लेषक अग्रवालले बताए ।
अहिलेसम्म विकास योजनाहरूको ओज र उपादेयताको मापदण्ड स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘२०/२५ वर्ष पुराना योजनामा आज पनि आर्थिक स्रोत र प्रशासन परिचालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको आर्थिक नीतिले विकास योजनाको छनोट र व्यवस्थापनलाई मुख्य ध्येयमा राख्नुपर्छ ।’
मुलुक संघीयतामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा योजनाको छनोट र त्यसको व्यवस्थापनलाई आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य बनाइनुपर्ने सुझाव निजीक्षेत्रको पनि छ । योजना समयमै पूरा नहुँदा समय र स्रोत खेर गइरहेको छ ।
संसद्को विकास समितिले गौरवका योजनामा ६ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले योजना चयन र बजेट विनियोजनमा यसलाई बेवास्ता गर्दै अआएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत छनोटको स्पष्ट मापदण्डको अभाव र योजनाको कमजोर कार्यान्वयनलाई उपलब्धिको अवरोध मान्दै आएको छ । महालेखाले केही अघि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले योजना घोषणाको मापदण्डको अभावलाई विकासका बेथितिको कारण भनेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
